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विदेशी कंपनियों को टैक्स दरों में मिली राहत, नोटिफिकेशन जारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने विदेशी कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सेफ हार्बर रूल्स (SHR) को नोटिफाई किया है.

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    नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा ट्रांसफर प्राइसिंग की गणना के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की सेफ हार्बर (Safe Harbour) रेट्स को नोटिफाई किया है. आमतौर पर, सेफ हार्बर को उन परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें टैक्स अथॉरिटी को टैक्‍सपेयर्स द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार करना होता है. ट्रांसफर प्राइसिंग से तात्पर्य उन कीमतों से है, जिन पर एक कंपनी की विभिन्न विदेशी यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ लेनदेन करती हैं.

    नोटिफिकेशन के मुताबिक, सेफ हार्बर नियमों यानी एसएचआर (Safe Harbour Rules) के तहत रेट्स 2016-17 से 2018-19 तक लागू हैं और इसे बाद में 2019-20 तक बढ़ाया गया और ये 2020-21 में भी लागू रहेंगी.

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    नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर- ट्रांसफर प्राइसिंग नितिन नारंग ने कहा कि पिछले साल की तरह, इस साल फिर रेट्स को तीन या पांच साल की अवधि के बजाय केवल एक साल के लिए नोटिफाई किया गया है. उन्होंने कहा कि एसएचआर टैक्‍सपेयर्स और टैक्स अधिकारियों दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए.

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    FY22 में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 74% का इजाफा
    वहीं, हाल ही में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में एक अप्रैल से 22 सितंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax collections) 74.4 फीसदी बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. टैक्स रिफंड के समायोजन के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5,70,568 करोड़ रुपये रहा. इसमें कंपनी टैक्स 3.02 लाख करोड़ रुपये और पर्सनल इनकम टैक्स 2.67 लाख करोड़ रुपये शामिल है.

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