लाइव टीवी

इनकम टैक्स, किसान, ट्रेन और शिक्षा...20 प्वाइंट्स में जानें कैसा है मोदी 2.0 बजट

News18Hindi
Updated: February 2, 2020, 7:05 AM IST
इनकम टैक्स, किसान, ट्रेन और शिक्षा...20 प्वाइंट्स में जानें कैसा है मोदी 2.0 बजट
अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा 1 साल बढ़ा

Union Budget 2020 : दो घंटे 42 मिनट तक चले बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने पर रहा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 2, 2020, 7:05 AM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को यूनियन बजट 2020 (Union Budget 2020) संसद में पेश कर दिया. दो घंटे 42 मिनट तक चले बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने पर रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार 2.0 में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब से लेकर बैंक​ डिपॉजिट इंश्योरेंस को बढ़कार 5 लाख रुपये करने समेत कई बड़े ऐलान किए. आइए 20 प्वाइंट्स में जानें बजट से जुड़ी बात...

1- नए टैक्स स्लैब बनाया गया है लेकिन पुराने टैक्स का विकल्प मौजूद है. अब टैक्सपेयर्स निवेश करें या न करें उसे टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

2- मकान की खरीद पर मिलने वाली डेढ़ लाख की सब्सिडी को एक साल के और बढ़ाया गया है. हालांकि शर्तें पुरानी वाली ही मान्य होंगी

3- सरकार के बैंक में जमा रुपयों पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. ऐसे में अगर बैंक डूबता है तो भी 5 लाख रुपये सरकार देगी.

4- महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.

5- कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा. दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी.

6- 1.7 लाख करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे 2023 तक बन कर तैयार हो जाएगा.7- सरकार ने 27 हजार किलोमीटर की दूरी के रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा. ये अब कुछ नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी.

8- PPP मॉडल के तहत 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसके अलावा बेंगलुरु में 148 किलोमीटर ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा. केंद्र सरकार 25% पैसा देगी. इस पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

9- बजट के मुताबिक साल 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है.

10- अब देश में ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. इसके लिए सरकार जल्द नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अब हर जिले की अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा.

11- भारत के छात्रों को पढ़ाई के लिए एशिय और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा. वहीं दुनिया के दूसरे देशों के छात्रों को बारत में पढ़ाई करने के लिए बुलाया जाएगा.

12- मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे. नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का भी बजट में ऐलान किया गया है

13- नॉन-गजेटेड पदों पर भर्ती के लिये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्‍थापित की जाएगी. अगर इस प्रस्‍ताव पर मुहर लग जाती है तो नॉन-गजेटेड पदों पर भर्ती के लिये सिंगल टेस्‍ट होगा.

14- मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करके रहेगी. इसलिए खेती-किसानी के लिए बजट में वृद्धि की गई है. कृषि बजट में 29,505 करोड़ की वृद्धि करके की गई है.

15- कस्टम ड्यूटी 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद की गई, जिससे स्टेशनरी महंगी हो जाएगी. पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू, ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, PVC और टाइल्स महंगे हो जाएंगे.

16- इसके अलावा महंगे होने वाले सामान की लिस्ट में सोने-चांदी के गहने भी शामिल हैं. वहीं AC, ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस प्रोडक्ट, लाउडस्‍पीकर, सीसीटीवी कैमरा, गाड़ी के हॉर्न, सिगरेट जैसे सामान महंगे हो सकते हैं.

17- बजट के बाद जिन सामान पर लोगों को राहत मिलेगी, उनमें इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं. बताया गया कि होम लोन भी सस्ता हो जाएगा. ऐलान के मुताबिक बजट के बाद तेल, शैंपू, टूथपेस्ट, डिटरजेंट, बिजली का घरेलू सामान भी सस्ते होंगे.

18- आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष जो 12 बीमारियों से लड़ता है, उसका विस्तार होगा.

19- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. जबकि 5 पुरातत्विक महत्व की जगहों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा.

20- बजट 2020 में केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्टेट एट सोर्स (TDS) को लागू कर दिया है. ऐसे में अब इस फैसले के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है.

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: February 2, 2020, 7:05 AM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर