Aam Budget 2019-20: छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! ब्याज पर मिलेगी 2 फीसदी की छूट

India Aam Budget 2019 in Hindi (आम बजट २०१९): विदेशी निवेश (FDI) के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान करते हुए बजट भाषण में कहा कि बीमा सेक्टर में भी आने वाले दिनों में 100% FDI लागू किया जा सकता है.

News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 12:34 PM IST
Aam Budget 2019-20: छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! ब्याज पर मिलेगी 2 फीसदी की छूट
बीमा सेक्टर में जल्द आ सकता है 100% FDI : वित्त मंत्री
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Updated: July 5, 2019, 12:34 PM IST
India Aam Budget 2019 in Hindi (आम बजट २०१९): मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में इंश्योरें कंपनियों को लेकर बड़ा एलान हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस में एफडीआई (विदेशी निवेश) की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाने की योजना है. इसके अलावा एनिमेशन कंपनियों में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है. साथ ही, छोटे उद्योगों को कर्ज के ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है. सरकारी कंपनियों की ज़मीनों पर सस्ते घर बनेंगे.

एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. छोटे कारोबारियों को ब्याज पर छूट के लिए 35 हजार करोड़ रुपये तक किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है. भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.

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कई बड़ी योजनाओं का एलान हुआ

मोदी सरकार ने 1.95 करोड़ नए घरों के निर्माण, नई रेंट-टेनेन्ट पॉलिसी, वन नेशन वन पावर ग्रिड और छोटे कारोबारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का भी एलान किया है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक शेर भी सुनाया- यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चराग जलता है. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है और सरकार रेलवे के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. रेलवे के लिए आने वाले वक़्त में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल ही लागू रहेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है.

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First published: July 5, 2019, 12:17 PM IST
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