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भारत-ADB करार: 13 राज्यों में हेल्थकेयर में सुधार के लिए ₹22 अरब का कर्ज मंजूर

भारत-ADB करार: 13 राज्यों में हेल्थकेयर में सुधार के लिए ₹22 अरब का कर्ज मंजूर

एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी (Asian Development Bank) ने भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक हेल्थकेयर तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन डॉलर (22.12 अरब रुपये) के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से लगभग 25.6 करोड़ शहरी निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें से 5.1 करोड़ स्लम क्षेत्रों से हैं. इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने भारत के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्‍टर ताकेओ कोनिशी ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी (Asian Development Bank) ने भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक हेल्थकेयर तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन डॉलर (22.12 अरब रुपये) के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से लगभग 25.6 करोड़ शहरी निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें से 5.1 करोड़ स्लम क्षेत्रों से हैं.

    इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने भारत के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्‍टर ताकेओ कोनिशी ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए.

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    कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर (AB-HWC) और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PM-ASBY) जैसी भारत की स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करता है- जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर  मिशन (PM-ABHIM) रखा गया है.

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    साल 2018 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत प्रोग्राम का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक हेल्थकेयर तक पहुंच में सुधार करना है. कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के साथ ने देश की हेल्थ सिस्टं पर अतिरिक्त दबाव डाला और सरकार ने भविष्य की महामारियों और अन्य आपात स्थितियों की तैयारी के लिए पीएम-एएसबीवाय (PM-ASBY) की शुरुआत की.

    कोनिशी ने कहा, ”भारत के हेल्थ सिस्टम के लिए कोरोनो वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच नॉन-कोविड-19 प्राथमिक हेल्थकेयर के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है.”

    यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.

    Tags: Business news in hindi, Health Facilities

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