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एक्सपोर्ट सब्सिडी पर WTO में चल रहे विवाद में हार सकता है भारत

प्रतीकात्मक फोटो

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वाणिज्य सचिव ने कहा, ‘सेवा निर्यात को लाभ पहले की तरह बना रहेगा तथा निर्यातकों को जीएसटी वापसी जारी रहेगी.’

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    कमर्शियल सचिव रीता तेवतिया ने आज कहा कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ निर्यात सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ में जो शिकायत की है, उसमें भारत के हारने की आशंका है. सचिव के अनुसार इसका कारण भारत में आय का स्तर निर्यात सब्सिडी की पात्रता के लिये निर्धारित सीमा को पार कर जाना है.

    उन्होंने यहां आईसीसी (इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘इस बात की आशंका है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट सब्सिडी को लेकर चल रहे व्यापार विवाद का मामला हार जाएगा.’

    रीता ने कहा कि हालांकि, भारत , अमेरिकी आरोपों का बेहद मजबूती के साथ जवाब दे रहा है.

    उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से निर्यात सब्सिडी नहीं दी जा सकती, सरकार कानूनी रूप से अन्य देशों में जरूरी नियामकीय अनुपालन समर्थन दे सकती है.

    कमर्शियल सचिव ने कहा, ‘सेवा निर्यात को लाभ पहले की तरह बना रहेगा तथा निर्यातकों को जीएसटी वापसी जारी रहेगी.’

    उन्होंने कहा कि कच्चे माल पर सब्सिडी कानूनी रूप से वैध है. ‘हालांकि केवल निर्यात के लिये प्रोत्साहन उपयुक्त नहीं है. लागत का वहन करना होगा और उसके बाद क्षतिपूर्ति होगी.’

    रीता ने कहा कि सरकार निर्यात को डब्ल्यूटीओ के मुताबिक समर्थन देने के लिये पहले एक विशेषज्ञ समूह गठित कर चुकी है और चर्चा के लिये योजनाओं के मसौदे का सेट जारी किया जाएगा.

    उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा निर्यात सब्सिडी योजनाएं जारी हैं क्योंकि विवाद का अभी निपटान नहीं हुआ है.

    उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इस साल मार्च में निर्यात सब्सिडी को लेकर भारत को डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली में घसीटा है. उसका कहना है कि यह प्रोत्साहन अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है.

     

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