मोदी कैबिनेट ने इन्हें दिए तोहफे, जानिए इसके बारे में 10 प्रमुख बातें

मोदी कैबिनेट ने इन्हें दिए तोहफे, जानिए इसके बारे में 10 प्रमुख बातें
कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले लिये गये. (Photo: PIB India)

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज किसानों से लेकर छोटे उद्यमों और रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Decision) के बाद तीन केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार के इन फैसलों के बारे में जानकारी दी.

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नई दिल्ली. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Today) में कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट ने आज किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSEM) और रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए फैसला लिया है. बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी. आइए जानते हैं इस बैठक में लिए गए 10 बड़े फैसलों के बारे में...

1. कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा (MSME Definition) बदलने पर मुहर लग गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आर्थिक पैकेज (Economic Package 2.0) में इसका ऐलान किया था.

2. 2006 के MSMEs एक्ट को 14 साल बाद संशोधित किया गया है. इससे करीब 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा.



3. MSME के लिए इक्विटी स्कीम (Equity Scheme for MSME) को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. इसके बाद MSMEs कंपनियां लिस्ट (MSME Listing) हो सकती हैं.



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4. इसके साथ ही, MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है. इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं.

5. रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी गई है. सरकार ने इस योजना को 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' योजना नाम दिया है.

6. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है. इसके जरिए छोटे दुकानें चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं. यह योजना लंबे समय तक चलेगी.

7. इसे एक साल के भीतर मासिक किस्त में लौटा सकते हैं. वक्त पर पैसा लौटाने वालों को 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में जमा कर दिया जाएगा. इसमें किसी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं है.

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8. कैबिनेट ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है. किसानों को मूल्य की तुलना में 50-83 फीसदी तक ज्यादा मिल सकेगा.

9. नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है. पिछले साल तक 342 लाख मीट्रिक टन थी.

10. धान की खरीद इस साल अब तक 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है. पिछले साल यह 90 लाख मीट्रिक टन थी. दलहन और तिलहन की खरीद इस साल अब तक 16.07 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है जो पिछले साल 15 लाख मीट्रिक टन थी

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First published: June 1, 2020, 5:35 PM IST
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