ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच PM मोदी बोले- नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाएंगे

पीएम मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85 फीसदी तेल और 53 फीसदी गैस का आयात किया है.

पीएम मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85 फीसदी तेल और 53 फीसदी गैस का आयात किया है.

ईधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती, यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता.

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  • Last Updated: February 17, 2021, 8:10 PM IST
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नई दिल्ली. ईंधन की बढ़ती कीमतों को बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार नेचुरल गैस (Natural Gas) को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है. तमिलनाडु में ऑयल एंड गैस परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बात कही.

ईधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85 फीसदी तेल और 53 फीसदी गैस का आयात किया है. पीएम ने कहा, ''क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता. स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा-निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है.''

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एलपीजी सिलेंडर की कीमतें होंगी कम
पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के दायरे में आने से रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होंगी और इनकी कीमत पूरे देश में एक-समान होंगी. इसी का साथ पीएम मोदी ने दुनियाभर के निवेशकों से आह्वान किया कि वे आकर भारत के एनर्जी सेक्टर में निवेश करें. पीएम मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है.

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तमिलनाडु को कई परियोजनाओं की सौगात



तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने रामनाथपुरम-थुथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में कई ऑयल एंड गैस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर से निर्भरता कम कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत 2030 तक अपनी 40% ऊर्जा जरूरतें रेनेवेवल सोर्स से प्राप्त कर लेगा.
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