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भारत में क्रिप्टोकरेंसी बैन करने की तैयारी, इन देशों में डिजिटल करेंसी से कर सकते हैं खरीदारी

 क्रिप्टोकरंसी को लेकर केन्द्र सरकार सख्त

क्रिप्टोकरंसी को लेकर केन्द्र सरकार सख्त

एक उच्च-स्तरीय कमेटी ने सरकार को वर्चुअल करेंसी को बैन करने का सुझाव दिया है. इसमें सरकारों द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी नहीं शामिल होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं की तलाश कर रही है. दुनियाभर में ऐसे कई देश हैं, जहां की सरकारों ने क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च कर दी हैं.

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    नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साफ किया कि एक उच्च-स्तरीय कमेटी ने सभी वर्चुअल करेंसी को भारत में बैन करने का सुझाव दिया है. हालांकि, किसी सरकार द्वारा जारी की गई वर्चुअल करेंसी पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने सरकार के रुख पर दोबारा जोर देते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी या लीगल टेंडर या कॉइन का दर्जा नहीं दिया जाएगा. इन क्रिप्टो एसेट्रस को अवैध गतिविधियों व पेमेंट सिस्टम से खत्म करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार तत्परता से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रही ताकि डिजिटल इकोनॉमी को एक नया मुकाम तक पहुंचाया जाए.’

    इस बीच आइए जानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी क्या होता है और किन देशों की सरकारें डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में काम कर रही हैं. हम यह भी जानेंगे कि भारत के अलावा और कौन से देश हैं जो सरकारी डिजिटल करेंसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं.

    क्या होता है क्रिप्टोकरेंसी?
    क्रिप्टोकरेंसी सभी तरह की वर्चुअल करेंसी के लिए एक जेनेरिक नाम है. क्रिप्टोकरेंसी का एक यूनिट बेहद जटिल डिजिटल कोड होता है. इस कोड की नकल नहीं की जा सकती है. आम करेंसी की तरह क्रिप्टोकरेंसी को भी एक्सचेंज मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसे डिजिटल एसेट्स के लिए तैयार किया जाता है. आपको यह भी बता दें कि बुधवार सुबह तक बिटकॉइन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. दरअसल, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने दो दिन पहले ऐलान किया कि वो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी. इसके बाद बिटकॉइन का भाव तेजी से उछला है.

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    किन देशों में डिजिटल एसेट के तौर पर इस्तेमाल हो रही क्रिप्टोकरेंसी?
    इक्वाडोर, चीन, सिंगापुर, वेनेजुएला, ट्यूनिशिया और सेनेगल ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी जारी कर दी है. जबकि, एस्टोनिया, जापान, फिलिस्तीन, रूस और स्वीडन जैसे देश खुद के डिजिटल एसेट्स लॉन्च करने के विकल्प तलाश रहे हैं.

    ईरान ने अपने क्रिप्टोकरेंसी कानून में संशोधन किया है ताकि वहां का सेंट्रल बैंक आयात का भुगतान करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर सके. बहुत जल्द तुर्की डिजिटल नोट जारी करने वाला है. थाईलैंड में रेगुलेटर्स ने देश में बिज़नेस के लिए 13 तरह के डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी को वैधता दी है.

    ई-युआन को पॉपुलर करने की तैयारी में चीन 
    इस दौरान, लुनर न्यू ईयर की छुट्टी पर खपत बढ़ाने के लिए डिजिटल करेंसी में हालिया ट्रायल के तौर पर चीन करीब 4 करोड़ युआन जारी करेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन की सरकार हर बुधवार को ऑफलाइन और ऑनलाइन लकी ड्रॉ के जरिए 200 युआन के मूल्य वाले डिजिटल रेड पैकेट के जरिए 1 करोड़ युआन बांटेगा. सुझोउ में शहर में ई-युआन के दूसरे चरण के ट्रायल के तौर पर 3 करोड़ यूआन बांटे जाएंगे.

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    कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की सरकार भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने पर विचार कर रही है. फिलहाल यहां की सरकार ‘ई-फ्रैंक’ के फायदे और चिंताओं पर विचार कर रही है.

    कैरेबियाई देश भी पीछे नहीं 
    कैरेबियाई भी क्रिप्टोकरेंसी इनोवेशन के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. पूर्वी कैरेबिया, बहामास और जमैका के केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर काम कर रहे हैं. हाल ही में संसद से कानून पारित होने के बाद मार्शल द्वीप ने भी अपनी क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च कर दी है.

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