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सरकार पीएसयू बैंकों को देगी 2.11 लाख करोड़, जॉब बढ़ाने पर भी फोकस

News18Hindi
Updated: October 24, 2017, 5:53 PM IST
सरकार पीएसयू बैंकों को देगी 2.11 लाख करोड़, जॉब बढ़ाने पर भी फोकस
कैबिनेट की अहम बैठक के बाद मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीडिया कर्मियों को इकोनॉमी से जुड़ी अहम जानकारियां दीं.

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कैबिनेट की अहम बैठक के बाद मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीडिया कर्मियों को इकोनॉमी से जुड़ी अहम जानकारियां दीं. जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है. उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से इकोनॉमी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और हम वे तमाम उपाय कर रहे हैं, जो इसके लिए जरूरी हैं.

पीएसयू बैंकों को दिए जाएंगे 2.11 लाख करोड़ रुपए
सरकार ने पीएसयू बैंकों के लिए आज 2.11 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की. इसमें 1.35 लाख करोड़ रुपए रीकैप बांड्स से जाएंगे, जबकि बाकी राशि मार्केट और बजटीय सपोर्ट से आएगी. सरकार ने कहा कि 2014-15 और 2017-18 के बीच बैंकों ने 3 लाख करोड़ से अधिक के लोन दिए, जो उससे पहले के 10 वर्षों में दी गई रकम के 10 गुणा से भी अधिक है.

सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए दी जाने वाली यह रकम उन्‍हें दो साल में मिलेगी. सरकार जल्‍द बड़े बैंकिंग रिफॉर्म की योजना पर भी काम कर रही है. इसकी घोषणा भी जल्‍द की जा सकती है.



जेटली ने कहा कि पिछले तीन साल से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. हालांकि जब कुछ बड़े बदलाव आते हैं, तो सीमित समय में उसके कुछ खराब असर भी सामने आते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसके अच्‍छे परिणाम सामने आते हैं. लेकिन कुल मिलाकर यह साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद काफी मजबूत है और आगे हम अच्‍छी ग्रोथ हासिल करने जा रहे हैं.



अरुण जेटली ने इस अवसर पर सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोजेक्‍ट्स की घोषणा की. इन प्रोजेक्‍ट पर कुल मिलाकर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर से जुड़ी हुई सरकार की सबसे बड़ी योजना है. इन परियोजनाओं का मकसद आर्थिक क्रियाकलापों की गति बढ़ाना और लोगों तथा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगने वाले समय में कटौती करना है.

आम आदमी के जीवन में हो रहा सुधार
इस अवसर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में वित्त मंत्रालय ने एक प्रजेंटेशन दिया. इसमें बताया गया कि किस तरह आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है. सरकार के अनुसार महंगाई को काबू में रखने में सफलता मिली है और विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड 400 अरब डॉलर के स्तर तक गया. इसी तरह वित्तीय घाटा को कम करने के मामले में काफी प्रगति हुई है. जीडीपी ग्रोथ तेज होने की उम्मीद है.

जीएसटी से कम हुआ भ्रष्‍टाचार
सरकार ने इस अवसर पर दावा किया कि जीएसटी भ्रष्‍टाचार में कमी आई है. आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा कि इस साल महंगाई दर 3.5 फीसदी रहने का अनुमान है. सड़क निर्माण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और सड़क, रेलवे, पावर, हाउसिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का पूरा फोकस है. सरकार रोजगार पैदा करने पर भी खासा ध्‍यान दे रही है.

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First published: October 24, 2017, 5:02 PM IST
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