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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- अब रेल अफसर करेंगे जनरल कोच में सफर!

फर्स्ट और सेकेंड AC क्लास में सफर करने वाले रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को अब ट्रेन सफर के दौरान कम से कम आधे घंटे जनरल कोच में सफर करना जरूरी होगा.

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    फर्स्ट और सेकेंड AC क्लास में सफर करने वाले रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को अब ट्रेन सफर के दौरान कम से कम आधे घंटे जनरल कोच में सफर करना जरूरी होगा. सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री की ओर से ये आदेश दिया गया है. ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू है. रेल मंत्री ने जनरल कोच की दशा सुधारने के लिए ये कदम उठाया है. रेल मंत्री ने कहा कि जनरल कोच के टॉयलेट और साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाए. यात्रियों के फीडबैक के आधार पर ज़रूरी कदम उठाए जाएं. रेल राज्य मंत्री इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे.

    क्यों उठाया गया ये कदम
    रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी अब जनरल कोच में यात्रा करेंगे. रेल मंत्री ने सभी GMs और DRMs के साथ बैठक कर ये फैसला लिया है. हर क्लास वन अधिकारी ट्रेन यात्रा के दौरान कम से कम आधे घंटे जनरल कोच में बिताएगा.

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    प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी ट्रेन
    इससे पहले, यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए रेल मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है. योजना के मुताबिक, शताब्दी और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों की कमान प्राइवेट कंपनियों को सौंपी जाएगी. इस तरह से रेलवे का खर्च कम होगा और इससे यात्रियों को भी अच्छी सर्विस मिलेगी. रेलवे के मुताबिक ट्रेनों के निजीकरण से यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी. मोदी सरकार के सत्ता में लौटने के बाद रेलवे ने तैयार किए अपने इस प्लान में प्रीमियम ट्रेन के परमिट देने की योजना को भी शामिल किया है.

    टेंडर प्रक्रिया से जरिये होगा कंपनी का चयन
    निजी कंपनियों का चुनाव टेंडर प्रक्रिया के जरिये किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय इन कंपनियों को परमिट जारी करेगा. हालांकि रेल के डिब्बों और इंजन की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, लेकिन स्टॉफ समेत सुविधाओं का जिम्मा निजी कंपनी पर होगा.

    रेलवे बोर्ड योजना के लिए मसौदा तैयार कर रहा है. किराये की ऊपरी सीमा रेलवे तय करेगा. कंपनी तय किराए से अधिक वसूल नहीं कर पाएंगी.

    (दीपाली नन्दा, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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