भारत में क्रिप्टोकरेंसी हमेशा के लिए होगा बैन? दुनिया का सबसे सख्त कानून बनाएगी सरकार, जानें पूरा प्लान?

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार सख्त नियम बनाएगी

भारत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा, जो देश में किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर जुर्माना लगाएगा. इतना ही नहीं इस तरह की सभी डिजिटल प्रोपर्टी पर नजर भी रखेगा. क्रिप्टोकरंसीज के खिलाफ दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक नियम बनाने की कवायद चल रही है.

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    नई दिल्ली. बिटकॉइन की तेजी ने पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध करी दी है. भारत में भी बिटकॉइन या इसके जैसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की कमी नहीं है. लेकिन अब इन सभी लोगों को बड़ा झटका लग सकता है. बहुत जल्द हमेशा के लिए क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर बैन लगाया जाएगा. भारत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा, जो देश में किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर जुर्माना लगाएगा. इतना ही नहीं इस तरह की सभी डिजिटल प्रोपर्टी पर नजर भी रखेगा.

    देश के लाखों निवेशकों पर मुसीबत
    न्यूज एजेंसी रायटर्स को मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल ट्रेडिंग के खिलाफ शख्त कार्रवाई करेगी. बता दें कि इससे देश के लाखों निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता है. क्रिप्टोकरंसीज के खिलाफ दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक नियम बनाने की कवायद चल रही है. जहां क्रिप्टो की माइनिंग, ट्रेडिंग और ट्रांसफर अपराध होगा और जुर्मना लगाया जाएगा. रायटर्स ने अपनी खबर में लिखा है कि इस पर वित्त मंत्रालय को टिप्पणी के लिए ईमेल भेजा गया लेकिन जवाब नहीं आया.

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    क्रिप्टोकरंसीज होल्डर्स को मिलेगी छह माह की मोहलत
    बता दें कि कुछ माह पहले ही आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए एक रूपरेखा बनाते समय बिटकॉइन जैसी निजी वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था. लेकिन हाल की सरकारी टिप्पणियों ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी थीं. हालांकि, सरकार क्रिप्टोकरंसीज के होल्डर्स को लिक्विडेट करने के लिए छह महीने तक का समय देगी. जिसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी.

    क्रिप्टोक्यूरेंसी को माना जाएगा अवैध
    बता दें कि अगर यह प्रतिबंध कानून बनता है तो भारत इतिहास में क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध घोषित करने वाला पहला देश होगा. यहां तक ​​कि चीन जिसने माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन लगा रखा है लेकिन वहां इसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जाता है.

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