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सस्ता होगा कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों का इलाज, आर्थिक पैकेज में हुए ये ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

शनिवार को आर्थिक राहत पैकेज के (Economic Package 2.0) चौथी किस्म में वित्त मंत्री ने ऐलान किया PPP मॉडल के तहत रिसर्च रिएक्टर बनाये जाएंगे. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उभरते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर से भी जोड़ा जाएगा.

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    नई दिल्ली. भारत अब देश में मेडिकल आइसोटोप्स (Medical Isotopes) की उत्पादन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में रिसर्च रिएक्टर तैयार करेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) में ने शनिवार को आर्थिक पैकेज (Economic Package2.0) की चौथी किस्त की ऐलान करते हुए इसकी जानकारी दीं. इससे कैंसर व अन्य ​बीमारियों की ट्रीटमेंट करने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

    वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल से खाद्य संरक्षण (Food Preservation) में विकरण तकनीक (Radiation Technology) के इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी. किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में यह भी एक है.

    न्यूक्लियर सेक्टर से लिंक किया जाएगा स्टार्ट-टप इकोसिस्टम
    केंद्र सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि देश के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम (Start-up ecosystem in India) को भी न्यूक्लियर सेक्टर से लिंक किया जाएगा. इसके लिए प्रद्यौगिकी विकास सह इनक्युबेशन केंद्र (Technology Development cum Incubation Center) स्थापित किया जाएगा ताकि रिसर्च सुविधाओं और टेक उद्यमियों के बीच सिनर्जी स्थापित की जा सके.

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    आज इन क्षेत्रों के​ लिए हुए ऐलान
    20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की चौ​थी किस्त में वित्त मंत्री ने कोयला, खनिज, रक्षा उपकरण उत्पादन, नागरिक विमानन उद्योग, बिजली वितरण कंपनियों के लिए कई ऐलान किया. इस दौरान स्पेस सेक्टर और एटॉमिक सेक्टर को लेकर कुछ ऐलान किए गए.

    विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर
    उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में ही फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए सचिवों का एक समूह बनाया गया है. हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा ताकि केंद्र, राज्यों और संभा​वित निवेशकों के बीच तालमेल बिठाया जा सके. इससे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षक मौके प्राप्त हो सकेंगे.

    राज्यों को निवेश आकर्षण के आधार पर रैंकिंग की जाएगी ताकि नए निवेश के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा हो. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में करीब 3,376 इंडस्ट्रीज ईकाईयों, एस्टेट्स और विशेषा आर्थिक ज़ोन में 5 लाख हेक्टेयर जमीन की मैपिंग की गई है. सभी इंडस्ट्रियल पार्क्स की इस साल रैंकिंग की जाएगी.

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