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  • Union Budget 2022: PM मोदी टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे- बजट के बाद बोलीं वित्तमंत्री

Union Budget 2022: PM मोदी टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे- बजट के बाद बोलीं वित्तमंत्री

Union Budget 2022 Live Updates/आज का बजट Live coverage at News18: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. इस दौरान कई अहम घोषणाएं (Nirmala Sitharaman Live Speech in Hindi) की गईं. हालांकि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्‍स स्‍लैब को में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. बजट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी जारी करेगा. यह ब्‍लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी.

  • News18Hindi
  • | February 01, 2022, 16:38 IST
    LAST UPDATED 8 MONTHS AGO
    16:24 (IST)
    वित्त मंत्री ने बताया क्यों नहीं बढ़ाया टैक्स
    हमने टैक्स नहीं बढ़ाया. एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की. पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना. इस बार भी वही निर्देश थे.

    16:13 (IST)

    टैक्स ना बढ़ाना सबसे बड़ी राहतः वित्तमंत्री
    केंद्रीय बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री ने कहा कि टैक्स ना बढ़ाना सबसे बड़ी राहत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे. पिछले साल भी और इस साल भी एक भी पैसा टैक्स बढ़ाकर कर कमाने की कोशिश नहीं की. पीएम का आदेश था कि पिछले साल कि तरह महामारी के समय जनता पर बोझ नहीं डालना है. इस साल भी वही था. इस साल भी हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है. 

    15:20 (IST)

    देश में पहली बार पर्वतमाला स्कीम की शुरुआतः पीएम मोदी
    बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पर्वत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए पर्वतमाला स्कीम की शुरुआत हो रही है. इससे इन राज्यों में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कनेक्टिविटी का आधारभूत ढांचा बनेगा और सीमावर्ती गांव सुदृढ़ होंगे. 

    15:15 (IST)

    कल 11 बजे बजट के विषय पर बात करेंगेः पीएम मोदी
    पीएम मोदी ने कहा कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में बजट पर अपनी बात रखूंगा और उसमें बजट से संबंधित दूसरी बातों पर अपनी बात रखूंगा. उन्होंने कहा कि इस बजट का हर क्षेत्र ने स्वागत किया है, इस बजट से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी. 

    15:13 (IST)

    गंगा किनारे नैचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगाः पीएम मोदी
    पीएम मोदी ने कहा कि गंगा किनारे नैचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. एमएमपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख रुपये से ज्यादा ट्रांसफर का प्रावधान बजट में किया गया है. 

    15:04 (IST)

    ये बजट सभी वर्गों को न्याय देने वाला हैः रामदास अठावले
    केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए रामदास अठावले ने कहा कि मैं बजट को सपोर्ट करता हूं और कहूं कि विकास की गंगा है. विरोधी दल वालों, कांग्रेस मत लो, मोदी सरकार से पंगा. ये बजट सभी वर्गों को न्याय देने वाला है. बजट को सपोर्ट करता हूं. विकास देने वाला बजट है. 

    15:01 (IST)

    BUDGET 2022: किसानों को फसलों के दाम पर क्या दिया? राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया
    उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बजट पर मीडिया से बात करते हुए बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आस तो हर बजट से रहती है कि कुछ ना कुछ किसान को, गांव को, मजदूर को, दुकानदार को मिलेगा. और छात्रों को मिलेगा, बड़ा पैसा हेल्थ और एजुकेशन में खर्च हो रहा है, इसमें कितना दे रहे हैं, बिजली पर बहुत पैसा जा रहा है, उन्होंने कहा कि अगर खर्चा कम हो जाए तो हर आदमी सोचता है कि भारत सरकार ने जो बजट दिया है, वह ठीक रहा कि किसान की एमएसपी गारंटी कानून बन जाए। खरीदारी होगी, लेकिन उसमें व्यापारी घुस गया, वह 500, 600, 800 पर कुंतल का फर्क रहता है. व्यापारी लूट खसोट करता है. सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचता है, यह बड़ी जालसाजी है. ऑर्गेनिक हेल्थ के लिए ठीक है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, उसकी मार्केट को बढ़ावा दें और जो जैम स्वीट्स हैं, उसे पूर्ण रूप से बंद करें. वह केमिकल की तो बात करते हैं, लेकिन जैम कि नहीं करते हैं, क्योंकि जैम को बढ़ावा देते हैं. और केमिकल को बंद करने की बात कर रहे हैं. 

    14:53 (IST)

    पीएम आवास का लाभ मिलेगा बिहार कोः सुशील कुमार मोदी
    रोजगार का सृजन बजट का मुख्य केंद्र है. ये बजट राज्य केंद्रित नहीं होता है. गरीबों के लिए आवास बनेगा तो हरियाणा पंजाब में नहीं बल्कि बिहार में बनेगा. मनरेगा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होगा. बजट एक राज्य के लिये केंद्रित नहीं होता है ऐसे तो उड़ीसा वाले, गुजरात वाले कहेंगे कि हमारे लिये कहा है? धान-गेंहू की खरीद हो, पीएम आवास का लाभ बिहार को मिलेगा और सर्वाधिक लाभ बिहार को मिलेगा. 

    14:51 (IST)

    व्यापार के नजरिए से दो चीजें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी अहमः FICCI 
    दिल्ली स्थित FICCI के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा, 'व्यापार के नजरिए से दो चीजें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट महत्वपूर्ण हैं. इसके लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए. नए टैक्स भी लागू नहीं किए गए.'

    13:54 (IST)

    गरीब को और गरीब बनाने और रोजगार छीन लेने वाला बजटः मल्लिकार्जुन खड़गे
    कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- गरीब को और गरीब बनाने और रोजगार छीन लेने वाला बजट हैं ये. क्रिप्टोकरेंसी को ये तो मानते ही नहीं थे, अब नया लेकर आए हैं. इससे इनका लगाव हो गया. इसके लिए कोई कानून अब तक नहीं है. किसानों की आमदनी कहां दोगुनी हुई. रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोला इस बजट में, लोग त्रस्त हैं. पहले 4 करोड़ घर बोला वो तो बने नहीं अब 80 लाख फिर बोल दिया है.

    नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ (Digital Rupee) पेश करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे तक की अनुमति होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का निर्णय लिया है.

    वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि कोयला से गैस बनाने की चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाई ऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला से गैस बनाने और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले को बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी.’

    उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के आम बजट को पेश करते हुए लोकसभा में यह बात कही. उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा. वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (ओएसओ) का पांच प्रतिशत आवंटित किया जाएगा. सीतारमण ने कहा, ‘सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा.’ उन्होंने ध्यान दिलाया कि विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन का जोखिम बाहरी कारक हैं तथा कम कार्बन विकास रणनीति से रोजगार के अवसर खुलेंगे.

    केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी.

    सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि आपूर्तिकर्ताओं की अप्रत्यक्ष लागत कम करने के लिए गारंटी बांड देने की व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी ‘कवच’ के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा. इसके अलावा अगले तीन वर्षों में ‘वंदे-भारत’ श्रेणी की 400 नई ट्रेनों का भी विनिर्माण किया जाएगा.

    संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रस्तावित है. इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिये अवकाश रहेगा. बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो आठ अप्रैल तक चलेगा.

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