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चालू वित्त वर्ष में ₹1.62 लाख करोड़ के इंस्ट्राक्चर एसेट्स को बेचेगी सरकार: वित्त मंत्रालय

चालू वित्त वर्ष में ₹1.62 लाख करोड़ के इंस्ट्राक्चर एसेट्स को बेचेगी सरकार: वित्त मंत्रालय

सरकार ने पिछले साल 6 लाख करोड़ रुपये के नेशनल मॉनेटाइजेश पाइपलाइन का ऐलान किया था.

सरकार ने पिछले साल 6 लाख करोड़ रुपये के नेशनल मॉनेटाइजेश पाइपलाइन का ऐलान किया था.

नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मकसद अलग-अलग सेक्टर की सरकारी एसेट्स की असल वैल्यू बाहर लाना है. इनमें पावर, सड़क और रेलवे सहित कई सेक्टर शामिल हैं.

हाइलाइट्स

NMP के लिए चार साल यानी 2025 तक की समयसीमा तय की गई है.
पिछले वित्त वर्ष के दौरान करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज किया गया.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.62 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को सरकार बेच सकती है. सरकार ने पिछले साल 6 लाख करोड़ रुपये के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) का ऐलान किया था. यहां मोनेटाइजेशन का मतलब सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल से पैसे कमाने से है. इस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है.

क्या है एनएमपी प्रोग्राम
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मकसद अलग-अलग सेक्टर की सरकारी एसेट्स की असल वैल्यू बाहर लाना है. इनमें पावर, सड़क और रेलवे सहित कई सेक्टर शामिल हैं. इसके लिए चार साल यानी 2025 तक की समयसीमा तय की गई है. एनएमपी प्रोग्राम सरकार के एसेट मोनेटाइजेशन इनीशिएटिव के हिसाब से मध्यम अवधि का एक रोड मैप कहा जा सकता है.

ये भी पढ़ें- वित्त मंत्रालय का अनुमान- महंगाई तो काबू आ जाएगी पर अर्थव्‍यवस्‍था में आ सकती है सुस्‍ती

FY22 में 97,000 करोड़ रुपये के सरकारी एसेट्स को किया गया मोनेटाइज
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को एक सवाल के एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज किया गया. मोनेटाइज किए गए एसेट्स में पीपीपी कनसेशन पर आधारित हाईवे टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), NHAI का इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT), पावरग्रिड इनविट, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में मिनरल और कोल ब्लॉक से एनुअल एक्रुअल, रेलवे कॉलोनी के रिडेवलपमेंट में प्राइवेट इनवेस्टमेंट, पीपीपी मोड पर 6 एयरपोर्ट की लीजिंग और पीपीपी मोड पर पोर्ट टर्मिनल्स बिड में प्राइवेट इनवेस्टमेंट शामिल है.

चौधरी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनएमपी के तहत जिन एसेट्स के मोनेटाइजेशन का प्लान है, उसकी सांकेतिक वैल्यू 1,62,422 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में जिन ट्रांजेक्शन का प्रस्ताव है, उनमें हाईवे टीओटी बंडल्स औ इनविट के फ्यूचर राउंड्स शामिल हैं.

Tags: Finance ministry, Ministry of Finance

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