फैक्ट चेक: क्या केंद्र सरकार खेती में यूरिया के उपयोग पर लगाने जा रही है बैन?

केंद्र सरकार है यूरिया का उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी में...

PIB Fact Check: भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने केंद्र सरकार द्वारा खेती में यूरिया बैन होने वाले दावे को फर्जी बताया है.

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    सोशल मीडिया (Social Media) पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार खेतों में यूरिया (Urea) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. इस दावे के साथ अखबार में छपी एक खबर की कटिंग भी वायरल हो रही है. अखबार में छपी इस खबर की हैडिंग है 'खेती में अब यूरिया का उपयोग बंद करेगी सरकार'. लेकिन जब इस खबर की पड़ताल की गई तो इंटरनेट पर ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि भारत सरकार यूरिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है.

    भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने खेती में यूरिया बैन होने वाले दावे को फेक बताते हुए कहा, 'यह दावा फर्जी है! भारत सरकार ने खेती में यूरिया के उपयोग को बंद करने के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है.'


    सरकार की है 4 नए प्लांट शुरू करने की योजना
    केंद्र सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर यूरिया का उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार यूरिया के पांच बंद पड़े प्लांट्स को 37,971 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा शुरू करने जा रही है. दरअसल, सरकार यूरिया को लेकर दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहती है. इस दिशा में भारत यूरिया आयात के मामले में चीन पर निर्भरता खत्‍म करने के लिए 2021 तक 4 नए प्लांट शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है.

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    हर संयंत्र की सालाना उत्‍पादन क्षमता होगी 12.7 टन
    भारत ने 2019-20 में चीन से 85 करोड़ डॉलर से ज्‍यादा की 29 लाख टन यूरिया खाद का आयात किया. ये यूरिया चीन की सरकारी कंपनी वुहान इंजीनियरिंग (Wuhan Engineering) से खरीदी गई थी. इस दौरान भारत ने कुल 1.1 करोड़ टन यूरिया का आयात किया था. अब भारत चीन पर इसी निर्भरता को सबसे पहले खत्‍म करने के लिए पांच नए यूरिया संयंत्र स्‍थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. हर संयंत्र की सालाना उत्‍पादन क्षमता (Production Capacity) 12.7 लाख टन यूरिया की होगी.

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