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इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए सरकार का फैसला,जानें क्‍या मिलेगी छूट

मोटर व्‍हीलकल्‍स रूल्‍स में संशोधन. सांकेतिक फोटो

मोटर व्‍हीलकल्‍स रूल्‍स में संशोधन. सांकेतिक फोटो

Ministry of Road Transport ने बैटरी ऑपरेटेड व्‍हीकल यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए रजिस्‍ट्रेशन फीस से छूट देने का फैसला लिया है. ऐसे वाहनों स्‍वामियों को आरसी ट्रंसफर में भी किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी.

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    नई दिल्‍ली. केन्‍द्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को प्रमोट करने के लिए फैसला लिया है. ऐसे वाहन की खरीद पर लोगों को रजिस्‍ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने बैटरी आपरेटेड व्‍हीकल (Battery Operated Vehicles) यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्‍ट्रेशन फीस से छूट देने के लिए मोटर व्‍हीलकल्‍स रूल्‍स में संशोधन कर दिया है.
    सड़क परिवहन मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसी के तहत सेंटर मोटर व्‍हील रूल्‍स में संशोधन किया गया. इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लोगों को किसी भी तरह की रजिस्‍ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. अभी वाहन की कीमत का 12 से 15 फीसदी तक रजिस्‍ट्रेशन फीस देनी होती है.
    इसके अलावा मौजूदा समय कॉमर्शियल वाहनों को प्रत्‍येक पांच साल बाद और प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद दोबारा से रजिस्‍ट्रेशन कराना पड़ता है. इस रजिस्‍ट्रेशन में वाहन स्‍वामी को अच्‍छी खासी फीस चुकानी होती है. अभी तक यह नियम सभी वाहनों के लिए लागू होता था, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रि-रजिस्‍ट्रेशन में फीस में छूट दे दी है. नए फैसले का फायदा केवल यहीं नहीं होगा, बल्कि अभी एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर वाहन को ट्रांसफर कराने पर भी रि-रजिस्‍ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को इस फीस से छूट रहेगी.

    सोसाइटी आफ मैन्युफैचरर्स आफ इलेक्ट्रिल व्हीकल के अशोक राय बताते हैं कि अभी दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्‍यों ने पहले से ही छूट दे रखी है. लेकिन करीब 17 राज्‍यों में रजिस्‍ट्रेशन चार्ज अभी भी लिया जरा है. मंत्रालय के इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को राहत मलेगी.

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    इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि मंत्रालय का यह फैसला लोगों को राहत देगा. अभी तक लोगों को रजिस्‍ट्रेशन फीस के रूप में कीमत का 12 से 14 फीसदी तक अतिरिक्‍त चुकाना पड़ता है.

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