क्या Covid-19 वैक्सीन के लिए Aadhar Card अनिवार्य है? यहां जानिए पूरी डिटेल

Covid -19 वैक्सीनेशन के लिए आप www.cowin.gov.in लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

Covid -19 वैक्सीनेशन के लिए आप www.cowin.gov.in लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

Is Aadhaar card mandatory for COVID-19 Vaccine? भारत सरकार द्वारा 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण करने की अनुमति दी गई है. वैक्सीन लगवाने के लिए CoWIN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इस बीच, कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के उपयोग को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है.

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नई दिल्ली. भारत सरकार द्वारा 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड -19 टीकाकरण (Covid 19 Vaccine) करने की अनुमति दी गई है. सरकार का कहना है कि सभी टीकाकरण (भारत सरकार और भारत सरकार के अलावा अन्य) के माध्यम से नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे. वैक्सीन लगवाने के लिए CoWIN पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इस बीच, कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के उपयोग को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है. तो आइए जानते हैं वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत है या नहीं? हम आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं-

Covid -19 वैक्सीनेशन के लिए कहां पंजीकरण करें?

Covid -19 वैक्सीनेशन के लिए आप CoWIN पोर्टल लिंक www.cowin.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. यहां आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए Register/Sign In yourself टैब पर क्लिक करें.

क्या आधार कार्ड के बिना पंजीकरण कर सकते हैं?
बिल्कुल. हां, आप निम्नलिखित में से किसी भी आईडी प्रमाण का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं:

1. Aadhaar card

2. Driving License



3. PAN card

4. Passport

5. Pension Passbook

6. NPR Smart Card

7. Voter ID (EPIC)

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उठा चुका है यह मामला

हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि क्या कैदियों को कोरोना का टीका लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है? कैदियों को टीका लगाने से इसलिए मना नहीं किया जा सकता है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है. ये सवाल कोर्ट की तरफ से तब उठाया गया जब ये मुद्दा सामने आया है कि कई लोगों को सिर्फ इसलिए वैक्सीन नहीं लग पा रही है क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है. इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र से पूछा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें वैक्सीन कैसे लगेगी. वहीं कोर्ट की तरफ से उन कैदियों का भी मुद्दा उठाया गया है जो जेल में बंद हैं और उनका आधार कार्ड नहीं बनवाया गया है.

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