उज्ज्वला स्कीम से केरोसिन खपत में आई कमी, सरकार को होगा फायदा

साल के अंत तक केरोसिन खपत में भारी कमी आ सकती है और इसका फायदा एक ओर जहां सरकार को सब्सिडी बचत के तौर पर होगी, साथ ही तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी में भी कमी आएगी.

News18Hindi
Updated: July 22, 2019, 6:41 PM IST
उज्ज्वला स्कीम से केरोसिन खपत में आई कमी, सरकार को होगा फायदा
एक साल में केरोसिन खपत में 3000 मिट्रिक टन की कमी
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Updated: July 22, 2019, 6:41 PM IST
साल के अंत तक केरोसिन खपत में भारी कमी आ सकती है और इसका फायदा एक ओर जहां सरकार को सब्सिडी बचत के तौर पर होगी, साथ ही तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी में भी कमी आएगी. राज्यों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम के तहत केरोसिन की डिमांड में भारी कमी की है और साल के अंत तक और 5-6 राज्य केरोसिन एलोकेशन सरेंडर कर सकते हैं.

राज्यों ने कम किए केरोसिन डिमांड
सरकार के एलपीजी स्कीम की वजह से केरोसिन खपत में कमी आई है. मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला स्कीम में रिफिल रेट 86 फीसदी पहुंची है. जिसकी वजह से एक साल में केरोसिन खपत में 3000 मिट्रिक टन की कमी आई है.

पीडीएस केरोसिन एलोकेशन सरेंडर किए

केरोसिन खपत में कमी से करीब 11 राज्यों ने पीडीएस केरोसिन एलोकेशन सरेंडर किए हैं और साल के अंत तक और 5-6 राज्य पीडीएस केरोसिन एलोकेशन सरेंडर कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एलोकेशन सरेंडर भी कर सकते हैं.

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सरकार को होगी भारी बचत
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सरकार को केरोसिन सब्सिडी में भारी बचत हो सकती है. वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 4 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप मे दी गई थी. डीबीटी स्कीम के तहत केरोसिन खपत कम करने पर राज्यों को इंसेंटिव्स मिलता है. खपत कम करने पर सरकार कैश इंसेटिव्स देती है.

प्वाइंटर्स

>> साल के अंत तक केरोसिन खपत में आ सकती है भारी कमी
>> राज्यों ने कम किए केरोसिन डिमांड
>> सरकार के एलपीजी स्कीम की वजह से केरोसिन खपत में कमी
>> उज्ज्वला स्कीम में 86 पर्सेंट पहुंची रिफिल रेट
>> एक साल में केरोसिन खपत में 3000 मिट्रिक टन की कमी
>> करीब 11 राज्यों ने पीडीएस किरोसिन एलोकेशन सरेंडर किए
>> साल के अंत तक और 5-6 राज्य कर सकते हैं सरेंडर
>> उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भी कर सकते हैं एलोकेशन सरेंडर
>> एक साल में केरोसिन एलोकेशन में करीब 14 % की कमी
>> सरकार को केरोसिन सब्सिडी में हो सकती है भारी बचत
>> वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 4 हजार करोड़ रुपये थी सब्सिडी
>> डीबीटी स्कीम के तहत किरोसिन खपत कम करने पर राज्यों को मिलता है इंसेंटिव्स
>> खपत कम करने पर सरकार देती है कैश इंसेटिव्स

(प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: July 22, 2019, 6:38 PM IST
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