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मार्च तक मोदी सरकार किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी 50 हजार करोड़ रुपये! आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा

News18Hindi
Updated: December 10, 2019, 10:30 AM IST
मार्च तक मोदी सरकार किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी 50 हजार करोड़ रुपये! आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा
सरकार की ओर से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक, 87 हजार करोड़ में से 37 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में अभी तक भेजे जा चुके हैं.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान योजना (Pradhan Mantri kisan samman nidhi scheme) के तहत मार्च 2020 तक किसानों (farmers) के खातों में 50 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी. सरकार की ओर से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक, 87 हजार करोड़ में से 37 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में अभी तक भेजे जा चुके हैं.

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  • Last Updated: December 10, 2019, 10:30 AM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) की ओर से मिल रही है 2000 रुपये की तीनों किश्तों का फायदा अभी तक देश के 4.94 करोड़ किसानों तक पहुंच पाया है. वहीं,9.5 करोड़ किसान अब भी इसका इंतजार कर रहे हैं. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत करीब 87 हजार करोड़ रुपये भेजे जाने हैं जिसमें से अब तक सिर्फ 37 हजार करोड़ ही खर्च हुए हैं. यानी अगले मार्च 2020 तक किसानों के खाते में50 हजार करोड़ रुपये और पहुंचने वाले हैं. आपको बता दें कि अब तक 7.62 करोड़ लोगों को इसकी पहली किश्त मिली है. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो चिंता न करें. इस योजना में रजिस्ट्रेशन (PM-kisan Registration) करवाने के लिए अब किसानों को अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा. कोई भी इसके पोर्टल पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है.

राज्य सरकारें नहीं भेज रही हैं जानकारी: केंद्रीय मंत्री- केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कई बार राज्य सरकारों को संबंधित डाटा भेजने का अनुरोध किया गया है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कुछ सरकारों ने केंद्र से राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते अभी तक किसानों का डाटा नहीं भेजा है. इस वजह से संबंधित राज्यों के किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाया है. मेरा राज्य सरकारों से निवेदन है कि किसानों को परेशान करना छोड़ें और तत्काल डाटा भेजकर राहत दिलाएं.



पश्चिम बंगाल को स्वीकार नहीं है स्कीम-देश भर में इस योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं. क्योंकि वहां की सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है. पीएम-किसान स्कीम में राज्य सरकारें अपने यहां के किसानों का डाटा केंद्र को भेजती हैं. उसके आधार पर केंद्र पैसा रिलीज करता है. दिल्ली सरकार भी पहले इसके विरोध में थी लेकिन बाद में उन्होंने डाटा भेज दिया और अब वहां के किसानों को पैसा मिल रहा है. इसे लेकर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर रही है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश में कितने किसानों को लाभ-कांग्रेस शासित दोनों प्रदेशों की सरकारों ने काफी समय तक अपने यहां के किसानों का डाटा केंद्र को नहीं भेजा था. लेकिन अब दोनों भेज रहे हैं और केंद्र की ओर से पैसा जा रहा है. हालांकि गति धीमी है. राजस्थान की बीजेपी सांसद दीया कुमारी ने किसानों को पीएम-किसान निधि का पैसा न मिलने को लेकर सवाल पूछा था. इस पर मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे राज्यों से लिस्ट आ रही है, केंद्र की ओर से पैसा भेजा जा रहा है. 8 दिसंबर तक राजस्थान के 55,65,756 जबकि मध्य प्रदेश के 52,51,083 किसानों को पैसा भेजा जा चुका है.

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First published: December 10, 2019, 10:15 AM IST
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