मोदी सरकार का इन लोगों को तोहफा, 59 मिनट में दे रहे हैं 1 करोड़ का लोन

केंद्र की मोदी सरकार आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए MSME लोन को लेकर नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत 1 करोड़ रुपये तक का लोन 59 मिनट में मिल जाएगा. इसके लिए आपको अपने डॉक्युमेंट ऑनलाइन जमा करने होंगे. आइए जानें इसका पूरा प्रोसेस...

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई- वित्त सचिव के ट्विटर अकाउंट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, लोन के लिए  https://www.psbloansin59minutes.com/signup पर जाकर करना अप्लाई करना होगा. यहां आवेदनकर्ता को नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरकर OTP जनरेट करना होगा. OTP डालने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. (ये भी पढ़ें-दिवाली पर सस्ती वॉशिंग मशीन खरीदने की 7 बेस्ट टिप्स, कभी नहीं होती फेल!)

कौन कर सकता है अप्लाई-सरकार की यह सुविधा इस वक्त मौजूदा बिजनेस के लिए काम कर रही है. लेकिन जल्द ही नए बिजनेस के लिए भी इसके जरिए लोन लिया जा सकेगा. लोन का अमांउट 8 कामकाजी दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा. (ये भी पढ़ें-एक महीने में 4.67 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानिए और कितने कम होंगे दाम)

ये डॉक्युमेंट रखें तैयार
>> GST आइडेंटीफिकेशन नंबर (GSTIN), GST यूजर आईडी और पासवर्ड
>> इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पासवर्ड, डेट आॅफ इनकॉर्पोरेशन या बर्थ या पिछले तीन सालों के आईटीआर XML फॉर्मेट में
>> करंट अकाउंट: नेटबैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला यूजरनेम, पासवर्ड या पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट PDF
>> डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराइटर डिटेल्स: बेसिक, पर्सनल, KYC, एजुकेशनल डिटेल्स और फर्म की ओनरशिप डिटेल्स
>> आवेदन मंजूर होने पर कन्वीनिएंस फीस 1000 रुपये+GST



मिल जाएगा लोन- दस्तावेज अपलोड होने के बाद बैंक, मंत्रालय, आयकर विभाग इनकी जांच करेंगे. अगर दस्तावेज सही पाए गए, तो लोन की राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी. (ये भी पढ़ें-SBI का बड़ा ऑफर! सोने का सिक्का खरीदने पर मिलेगा डिस्काउंट और बड़ा कैशबैक)

ये बैंक देंगे लोन-यह शायद पहला मौका है, जब सरकारी बैंक एमएसएमई सेक्टर को लोने देने के लिए साथ आए हैं. इसमें SIDBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और विजया बैंक शामिल हैं.

लोन के अलावा मिलेंगी ये सुविधा- छोटे कारोबारियों को मार्केट उपलब्ध कराने, उन्हें ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और रेग्यलुटेरी कम्प्लायंस आसान करने जैसी घोषणा भी की जाएंगी. कारोबारियों को जीएसटी में आने वाली समस्याओं के निदान की भी घोषणा की जाएगी.

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