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गरीबों की निजी अस्‍पतालों में कोरोना वैक्सीन लगवाने में मदद करेगा e-RUPI, जानें पूरी प्रक्रिया

e-RUPI कोरोना वैक्‍सीनेशन में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की बड़ी मदद करेगा.  (प्रतीकात्मक तस्वीर)

e-RUPI कोरोना वैक्‍सीनेशन में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की बड़ी मदद करेगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 2 अगस्‍त 2021 को कैशलेस-कॉन्‍टैक्‍ट लेस पर्सन और पर्पज स्‍पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्‍युशन (Digital Payment Solution) लॉन्‍च किया.

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    नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 2 अगस्‍त 2021 को डिजिटल पेमेंट सॉल्युशन ई-रुपी (e-RUPI) लॉन्च किया. यह पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्युशन (Digital Payment Solution) है. ई-रुपी लॉन्‍च करने के बाद पीएम मोदी ने बताया कि ये डिजिटल पेमेंट सॉल्‍युशन गरीबों को कोरोना वैक्सीन लगवाने में मदद करेगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2021 में प्राइवेट अस्‍पतालों में वैक्‍सीनेशन के लिए शुल्‍क (Paid Vaccination) निर्धारित किया था. इसके बाद सरकार ने कहा था कि निजी अस्‍पतालों में भी गरीबों का वैक्‍सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए ई-वाउचर लेकर आएगी. ई-रुपी वही इलेक्‍ट्रॉनिक वाउचर है.

    क्‍यूआर कोड या एसएमएस को किया जाएगा स्‍कैन
    ई-रुपी को कोई भी व्‍यक्ति किसी गरीब के लिए जारी कर सकेगा. इस नॉन-ट्रांसफरेबल ई-वाउचर का इस्तेमाल वही लाभार्थी कर सकेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. ई-रुपी लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा. यह क्यूआर कोड या एसएमएस कोड के रूप में होगा. प्राइवेट वैक्सिनेशन सेंटर्स पर इन्हें स्कैन किया जाएगा. लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. वेरिफिकेशन होने पर वाउचर रिडीम हो जाएगा और भुगतान हो जाएगा. कॉरपोरेट्स इसका इस्तेमाल प्राइवेट सेंटर पर किसी गरीब को वैक्सीन लगवाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं. सरकारी संस्थाएं या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई-रुपी वाउचर जेनरेट कर सकता है.

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    कई सेवाओं के लिए किया जा सकेगा इस्‍तेमाल
    ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है. यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, पार्टनर बैंकों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया है. ई-रुपी का इस्‍तेमाल मातृ व बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व न्यूट्रीशनल सहायता उपलब्ध कराने वाली स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ड्रग्स व डायग्नॉस्टिक्स, उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है. यहां तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकते हैं.

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