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केंद्र सरकार ने 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स को दी 100 फीसदी टैक्स छूट, जानें किसे मिला इसका फायदा

केंद्र सरकार ने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में निवेश करने वाले सॉवरेन वेल्‍थ फंड्स को टैक्‍स में 100 फीसदी छूट देने का फैसला किया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सिंगापुर के 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWFs) को अभी से लेकर मार्च 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स में छूट (Tax Exemption) देने का फैसला किया है. इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले 4 पेंशन फंड्स (Pension Funds) को टैक्स में छूट देने के फैसला किया था

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    नई दिल्‍ली. देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाले सिंगापुर के 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWFs) को केंद्र सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर बड़ा तोहफा दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सिंगापुर के 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स को अभी से लेकर मार्च 2024 तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स में छूट (Tax Exemption) देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले 4 पेंशन फंड्स (Pension Funds) को टैक्स में छूट देने का फैसला किया था.

    इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में ज्‍यादा से ज्‍यादा निवेश कराना चाहती है सरकार
    केंद्र सरकार इस बात पर दांव लगा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका अच्‍छा असर पड़ेगा. इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्‍यादा से ज्‍यादा निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र इन पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्‍थ फंड्स को टैक्स में छूट दे रही है. इनकम टैक्स विभाग ने धारा-10 के तहत आज जिन 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स को टैक्स में छूट दी है, उनमें चिसविक इंवेस्टमेंट पीटीई (Chiswick Investment Pte. Ltd), स्ट्रेटफोर्ड इंवेस्टमेंट पीटीई (Stretford Investment Pte. Ltd), डैगनहैम इंवेस्टमेंट पीटीई (Dagenham Investment Pte. Ltd), अनाहेरा इंवेस्टमेंट पीटीई (Anahera Investment Pte. Ltd) और ब्रिकलेयर्स इंवेस्टमेंट पीटीई (Bricklayers Investment Pte. Ltd) शामिल हैं.

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    इंफ्रा प्रोजेक्‍ट्स में लंबी अवधि का निवेश आकर्षित करना चाहता है केंद्र
    सरकार के फैसले के मुताबिक, इन पांचों सॉवरेन वेल्‍थ फंड्स को इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस से होने वाली आय पर पूरी टैक्स छूट मिलेगी. केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्‍ट्स में लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट को आकर्षित करना चाहती है. केंद्र सरकार ने कुल 100 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्‍ट्रक्‍च प्रोजोक्ट्स को चिह्नित किया है. सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नॉर्मल बैंकिंग लेंडिंग पर्याप्त नहीं होगा. इसलिए सरकार फंड्स को इंवेस्टमेंट के लिए प्रोत्‍साहित कर रही है. टैक्स बेनिफिट उन फंड्स को मिलेगा जो कम से कम 3 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगे यानी इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल है.