ब्लैकमनी को लेकर मोदी सरकार का नया ऐलान! अब होगी ये कार्रवाई

ब्लैकमनी को लेकर मोदी सरकार का नया ऐलान! अब होगी ये कार्रवाई
बजट में ब्लैकमनी को लेकर मोदी सरकार का नया ऐलान! आम आदमी पर होगा ये असर

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश किया. इसमें उन्होंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 को दोबारा खोले जाने का प्रस्ताव दिया है.

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केंद्र की मोदी सरकार फिर से ब्लैकमनी रखने वालों को एक और मौका दे सकती है. दरअसल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश किया. इसमें उन्होंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 को दोबारा खोले जाने का प्रस्ताव दिया है. यह स्कीम उन लोगों के लिए खोली जाएगी, जिन्होंने इस स्कीम के तहत अपनी बेहिसाब संपति का खुलासा तो किया था, लेकिन तय तारीख तक टैक्स, सरचार्ज और पेनाल्टी का भुगतान नहीं किया था. आपको बता दें कि इससे पहले इनकम डेक्लेरेशन स्कीम, 2016 काला धन रखने वाले लोगों के लिए 1 जून 2016 को खुली थी. इसमें लोगों को तय फॉर्म को ऑनलाइन या प्रिंटेड फॉर्म भरकर 30 सितंबर, 2016 की आधी रात तक बेहिसाब संपत्ति का खुलासा करने को कहा गया था. तब 64275 लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया था. कुल 65,250 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई थी. यह कैश या अन्य रूप में थी. ऐसे लोगों को इस संपत्ति पर 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना था. इस पर 25 फीसदी का सरचार्ज भी देना था. इसके अलावा टैक्स का 25 फीसदी पेनाल्टी के रूप में चुकाना था.

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बजट में दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक, ब्लैकमनी रखने वालों को हर महीने 1 फीसदी ब्याज के साथ बकाया रकम चुकाने की इजाजत दी जाएगी. इसके लिए समय की अधिसूचना सरकार जारी करेगी. इसका मतलब है कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में बेहिसाब संपत्ति का खुलाना करने वाले लोगों को खुद को साफ-सुथरा रखने के लिए एक और मौका दिया जाएगा.



ब्लैकमनी पर मोदी सरकार का ऐलान-बजट में ऐसे लोगों द्वारा चुकाई जाने वाली ज्यादा रकम के रिफंड की इजाजत का भी प्रस्ताव है. इस बारे में होने वाले संशोधन 1 जून, 2016 से लागू माने जाएंगे. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में अपनी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा करने वाले लोगों को दूसरा मौका दे रही है.
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>> इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का एलान साल 2016 के बजट में किया गया था.
>> यह सितंबर 2016 तक खुला था. कई लोगों ने इस स्कीम में अपनी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा तो किया था, लेकिन वे टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी चुकाने से चूक गए थे.
>> इस वजह से वे इस योजना के तहत मिलने वाली माफी से वंचित हो गए थे.
>> दोबारा वे टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी चुकाकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
>> सरकार यह तय करेगी कि इस योजना के संशोधित प्रावधान का लाभ उठाने की इजाजत किन लोगों को दी जाएगी.
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