भारतीय इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी! अमेरिकी संसद में आज पेश होगा ग्रीन कार्ड बिल

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह कानून बन जाता है तो भारतीयों को ग्रीन कार्ड के साथ-साथ H-1B वीजा भी ज्यादा संख्या मिलेगा.

News18Hindi
Updated: July 9, 2019, 11:15 AM IST
भारतीय इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी! अमेरिकी संसद में आज पेश होगा ग्रीन कार्ड बिल
भारतीय इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी! अमेरिकी संसद में आज पेश होगा ग्रीन कार्ड बिल
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Updated: July 9, 2019, 11:15 AM IST
अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेंजेटिव में मंगलवार को ग्रीन कार्ड से जुड़े बिल पर वोटिंग होगी. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के 310 से ज्यादा सांसद इस बिल के सपोर्ट में हैं. आपको बता दें कि देश के हिसाब से ग्रीन कार्ड की संख्या सीमित होने के चलते भारत और चीन के नागरिकों को औसतन कम नागरिकता मिल पाती है जबकि अन्य देशों के नागरिकों को आसानी से अमेरिका की स्थायी नागरिकता मिल जाती है. इस संबंध में अमेरिकी संसद में पेश किए गए बिल के पास हो जाने के बाद ग्रीन कार्ड की संख्या पर लगी लिमिट खत्म हो जाएगी.

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह कानून बन जाता है तो भारतीयों को ग्रीन कार्ड के साथ-साथ H-1B वीजा भी ज्यादा संख्या मिलेगा. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2018 तक ही अमेरिका के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 3 लाख भारतीय ऐसे हैं, जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं.

अमेरिकी संसद में ग्रीन कार्ड बिल पर वोटिंग आज


मिल सकती है बड़ी राहत- अमेरिका की दोनों पार्टियों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक) के ज्यादातर सांसद इस बिल के पक्ष में हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसके कानून बनने में कोई समस्या नहीं होने वाली है. आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में हर साल  सभी देशोंं को 7 प्रतिशत ग्रीन कार्ड जारी करने की सीमा खत्म करने वाले बिल पर वोटिंग होगी. ग्रीन कार्ड लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने की अनुमति देता है. अगर इस बिल को संसद की मंजूरी मिलती है, तो इसका फायदा हजारों भारतीय पेशेवरों को होगा, जो कानूनी रूप से अमेरिका में बसने की लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं.

क्या कहता है कानून-इस बिल के पास हो जाने से अमेरिका में नौकरी के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता दिए जाने संबंधी लिमिट समाप्त हो जाएगी.

अमेरिकी संसद में आज होगा ग्रीन कार्ड पर बड़ा फैसला

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>> अभी यह लिमिट सात फीसदी है. अभी के नियमों के हिसाब, एक साल में 1,40,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी नहीं किए जा सकते हैं.

>> इसके अलावा किसी भी एक देश से 9,800 से ज्यादा नागरिकों को एक साल में स्थायी नागरिकता नहीं दी सकती है.
> इस कानून के लागू होने के बाद अमेरिका में नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे भारतीय और चीनी नागरिकों की पेंडिंग पड़ी एप्लिकेशन क्लियर हो सकती हैं. अभी एक साल में भारत के मात्र 9,800 नागरिकों को ही अमेरिका की स्थायी नागरिकता मिल पाती है जबकि हर साल ऐसे हाई स्किल्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है,जो काम की तलाश में अमेरिका जाते हैं.

>> इस बिल से अन्य देशों के अप्रवासियों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल को भारत के पक्ष में तैयार किया गया है.

>> आपको बता दें कि हर साल सबसे ज्यादा भारतीय H-1B और L वीजा पर अमेरिका जाते हैं. 2018 में इस बिल के खिलाफ लॉबिंग करने वाली राष्ट्रीय ईरानी-अमेरिकी परिषद (एनआईएसी) ने कहा, 'हम अभी भी इसके प्रभावों के बारे में चिंतित हैं.'
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