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GST काउंसिल की बैठक जारी, फ्लैट सहित ये चीजें हो सकती हैं सस्ती

GST काउंसिल की बैठक जारी, फ्लैट सहित ये चीजें हो सकती हैं सस्ती

आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की अहम बैठक सुबह 10:30 बजे दिल्ली में होगी. बैठक में सर्विस सेक्टर, एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है.

आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की अहम बैठक सुबह 10:30 बजे दिल्ली में होगी. बैठक में सर्विस सेक्टर, एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है.

आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की अहम बैठक सुबह 10:30 बजे दिल्ली में होगी. बैठक में सर्विस सेक्टर, एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है.

    गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 32वीं बैठक सुबह 10:30 बजे दिल्ली में शुरू हो गई है. बैठक में सर्विस सेक्टर, एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है. साथ ही, फ्लैट सहित कई चीजों पर टैक्स की दरें कम होने की उम्मीद है. बैठक में अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन फ्लैट-मकानों पर GST दर को घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार हो सकता है. इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने 22 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में 28 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्‍स की दर कम कर दी थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की यह 32वीं बैठक होगी. जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

    देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के बाद अब टीवीएस मोटर्स ने भी अब दोपहिया पर GST दर घटाने की मांग की है. उनकी डिमांड है कि बाइक और स्कूटर पर GST दर को घटाकर 18 फीसदी कर दिया जाए. अभी दोपहिया वाहन पर 28 फीसदी GST लगता है. अगर सरकार यह रियायत देती है तो दोपहिया वाहनों की कीमत घट जाएगी.

    बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. दिसंबर की जीएसटी वसूली उम्मीद से कम रही है. नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स कलेक्शन 97,640 करोड़ रुपये से गिरकर 94,700 करोड़ रुपये रह गया है. टैक्स कलेक्शन में गिरावट के पीछे मुख्य वजह कई बड़े राज्यों से वसूली घटाने को बताया जा रहा है. (ये भी पढ़ें: पिछले 5 साल में किए ये 250 वादे पूरे नहीं कर पाई मोदी सरकार)

    इन फैसलों पर नज़र

    (1) GST थेसहोल्ड की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की तैयारी.

    (2)  छोटे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी. इसे 1.50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर लग सकती है मुहर.

    (3)   सर्विस सेक्टर को भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा देने की तैयारी, 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम का फायदा देने की तैयारी.

    (4)   स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5 पर्सेंट फ्लैट जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव. हालांकि, उन्हें आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा

    (5)  जीएसटी काउंसिल की बैठक में होम बायर्स औऱ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि डेवलपर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा.

    (6)   केरल के लिए आपदा प्रबंधन सेस लगाने की भी मंजूरी मिल सकती है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने शुरुआती 2 साल के लिए 1 पर्सेंट सेस लगाने का प्रस्ताव दिया है.

    (7)   छोटे कारोबारियों को तिमाही के बजाए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की भी मंजूरी मिलेगी हालांकि टैक्स उन्हें तिमाही आधार पर ही देना होगा.

    (8)  ई वे बिल के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आरएफआईडी तकनीक का इस्तेमाल करने पर सहमति बनेगी. आरएफआईडी डाटा को ई-वे बिल सर्वर के साथ शेयर करने पर चर्चा.

    (9) 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कारोबारी के जीएसटी सॉफ्टवेयर का खर्च सरकार उठाएगी.

    (10)   सिन गुड्स पर अतिरिक्त सेस लगाने पर चर्चा होगी. हालांकि राज्यों के बीच में पूरी सहमति नहीं है.

    (11)   सीमेंट पर GST कम करने का विचार नहीं.

    ये भी पढ़ें: ये सरकारी अधिकारी अब पेट्रोल-डीज़ल की कार में नहीं चलेंगे! हुआ ये फैसला

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    Tags: Business news in hindi, Gst, GST collection, GST council meeting, GST rate, GST regime

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