10 सरकारी बैंकों का विलय: इस बैंक को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, आप पर होगा ये असर

पिछले 4 दिन में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government Decisions) ने बैंकों को राहत देने के लिए दो बडे़ ऐलान किया है. आइए जानें IDBI बैंक को लेकर हुए फैसले से आम ग्राहकों पर क्या असर होगा?

News18Hindi
Updated: September 3, 2019, 5:45 PM IST
10 सरकारी बैंकों का विलय: इस बैंक को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, आप पर होगा ये असर
10 सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद अब इस बैंक को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, ग्राहको पर होगा असर
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Updated: September 3, 2019, 5:45 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government Decisions) ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट ने IDBI बैंक को 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राहत पैकेज देने को मंजूरी दे दी है. सरकार लगातार बैंक (Banking Reforms) को लेकर कदम उठा रही है. पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने देश के 10 बड़े बैंकों के मर्जर का ऐलान किया था. अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई हैं. इससे पहले साल 2017 में 27 सरकारी बैंक थे. पिछले 2 साल में पीएसयू बैंकों की संख्या अब 27 से घटकर 12 हो गई है.

अब क्या होगा- एसकोर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल ने न्यूज 18 हिंदी को बताया है कि इस फैसले से बैंक को बड़ी राहत मिलेगी. इसीलिए शेयर बाजार की भारी गिरावट में भी IDBI बैंक का शेयर 7 फीसदी से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ है. अगले कुछ दिन और शेयर में तेजी जारी रह सकती है.

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सरकार के फैसले से बैंक के कैपिटल एडिक्वैसी रेश्यो को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसका मतलब साफ है कि घाटे में चल रहे इस बैंक को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी है. स्थिति बेहतर होने पर बैंक अपनी सर्विसेज को बेहतर करेगा. हालांकि, सीधे तौर पर अभी कोई खास असर बैंकों के ग्राहकों पर नहीं होगा.

आज क्या हुआ फैसला-केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि आईडीबीआई बैंक के रीकैपिटलाइजेशन (पुन: पूंजीकरण) को मंजूरी मिल गईई है. इसमें एक बार में सरकार और एलआईसी दोनों पैसा डालेंगे. इससे आईडीबीआई और एलआईसी, दोनों को फायदा होगा और इससे बैंकिंग को बेहतर स्तर तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी सामने आएगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 9 हजार करोड़ रुपये में से 4,557 करोड़ रुपये सरकार देगी, जबिक 4,700 करोड़ रुपये एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे.

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अब सरकारी नहीं है IDBI बैंक- एलआईसी ने संकट में फंसे आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण इसी साल जनवरी में पूरा किया था. इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया. आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत रखा गया था. यह कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज और शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि व अन्य नियमित गतिविधियों पर रोक लगाता है.

इन बैंकों को सरकार देगी बड़ी रकम
>> इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में सरकार 3800 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी.
>> यूको बैंक (UCO) बैंक में सरकार 2100 करोड़ रुपये डालेगी.
>> यूनाइटेड बैंक (United Bank) में सरकार 1600 करोड़ रुपये पूंजी डालेगी.
>> सरकार PNB में 16,000 करोड़ रुपये डालेगी.
>> बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में सरकार 7,000 करोड़ रुपये का फंड डालेगी.
>> केनरा बैंक (Canara Bank) में 6,500 करोड़ रुपए में निवेश करेगी सरकार.
>> यूनियन बैंक (Union Bank) में 11,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार.

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First published: September 3, 2019, 3:58 PM IST
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