जल्द खराब हो जाने वाले कृषि उपज के लिए ट्रेन
नई दिल्ली. किसानों की आमदनी बढ़ाने और फल-सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) ने किसान रेल (Kisan Rail Scheme) योजना भी तैयार कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए रेल मंत्रालय ने 9 रेफ्रिजरेटर बोगियों (Refrigerator Coach) की फ्लीट कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री (Rail Coach Factory in Kapurthala) से खरीदी है. बजट में रेल कृषि योजना की घोषणा होने के तुरंत बाद रेल मंत्रालय ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है. एक रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन (Refrigerator Parcel Van) की क्षमता 17 टन है. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में रेलवे के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया था.
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (PPP) के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगी जिसमें जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज के लिए रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे होंगे. उन्होंने कहा, दूध, मांस और मछली समेत शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत प्रशीतित श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे पीपीपी के माध्यम से किसान रेल चलाएगी. एक्सप्रेस और ढुलाई ट्रेनों में भी रेफ्रिजेरेटेड डिब्बे होंगे.
कितना होगा किराया?
CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, राउंड ट्रिप के आधार पर इन कंटेनर्स की बुकिंग की जाएगी. मालभाड़ा, सामान्य मालभाड़े से डेढ़ गुना तक ज्यादा होगा. ये भी पढ़ें: PPF, NSC में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! अगले महीने सरकार के इस फैसले से होगा मुनाफे पर असर
बनेंगे 4 कार्गो सेंटर
फल-सब्जियों की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए भी प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है. सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 कार्गो सेंटर बनाएगी. ये कार्गों सेंटर गाजीपुर, न्यू आजादपुर, लासलगांव और राजा का तालाब में बनाये जाएंगे.
यहां बनेगा रेलवे लॉलिस्टिक सेंटर
रेलवे की योजना एक एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की है. रेलवे की पीएसयू कॉनकॉर इसे पूरी तरह से बनाएगी और एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर सोनीपत में बनाया जाएगा. यह लॉजिस्टिक सेंटर 16.40 एकड़ में में बनेगा. ये भी पढ़ें: अगर आपके पास हैं एक ज्यादा बैंक खाता, तो जानिए अब कितने लाख रुपये रहेंगे सेफ?
98 रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की योजना
रेलवे की योजना भविष्य में 98 रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की है. पूरी तरह से इस मॉडल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के आधार पर ही रखा जाए. एक रेक में 12 टन/कंटेनर कैपेसिटी वाले 80 कंटेनर होंगे.
(दीपाली नन्दा, संवाददाता- CNBC आवाज़)
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