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चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

सरकार ने NCR में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच में RRTS सिस्टम ( Regional Rapid Transit System) और कंपनी एक्ट में बदलाव वाले अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 20, 2019, 9:10 AM IST
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कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं.  इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्‍ता 9 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने, इंडियन मेडिकल काउंसिल में बदलाव अध्‍यादेश और नई राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिकल नीति 2019 लाने को मंजूरी दी गई.इसके अलावा सरकार ने NCR में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच में RRTS सिस्टम ( Regional Rapid Transit System) और कंपनी एक्ट में बदलाव वाले अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट के दूसरे फेज को भी मंजूरी दी गई. इसमें दो कॉरिडोर होंगे. वहीं किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्‍थान महाभियान (KUSUM) को शुरू करने को भी हरी झंडी दी. इस योजना के तहत खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराया जाएगा.

कैबिनेट ने कोयले की खदानों के आवंटन की प्रक्रिया की नीति को भी मंजूरी दी है. इसके तहत कोयला खदानों में निवेश बढ़ेगा जिससे कि प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी. यह नीति कोयला खदानों की नीलामी/आवंटन में खरीददारों के रूचि न लेने की समस्‍या का समाधान करने के लिए बनाई गई है.



कैबिनेट ने घूमंतू, अर्द्ध घूमंतू और विमुक्‍त समुदायों के कल्‍याण और विकास के लिए एक बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दी है. साथ ही स्‍वदेश दर्शन योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया.
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मिड डे मील योजना के नियमों में सुधारों को भी कैबिनेट ने सहमति दी है. इसके चलते 2019-20 के लिए 12054 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त रकम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वहन करेगा. यह रकम 8000 करोड़ रुपये की सब्सिडी से अलग है.

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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले-
मत्‍स्‍य विभाग में सचिव और संयुक्‍त सचिव का एक-एक पद बनाया जाएगा.
अंतरिक्ष विभाग के तहत एक नई कंपनी बनाई जाएगी.
चिटफंड योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्‍यादेश को मंजूरी.
देश में तेल और गैस की खोज के लिए लाइसेंस और खोज नीति में सुधारों को हरी झंडी दी गई है.
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना-ग्रामीण फेज दो को मार्च 2019 के बाद भी जारी रखा जाएगा.
ग्रिड कनेक्‍टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे फेज को मंजूरी.
चंडीगढ़ के सारंगपुर में PGIMER के लिए 50.76 एकड़ जमीन दी जाएगी.
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