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किसानों के लिए बड़ी खबर! अब इस स्कीम के लिए सरकार ने दिए 6,866 करोड़ रुपये

जल्द आने वाले हैं PM Kisan स्कीम के पैसे

जल्द आने वाले हैं PM Kisan स्कीम के पैसे

केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए देशभर में 10,000 किसान उत्‍पादक संगठन (FPO) बनाने की घोषणा की थी. कृषि राज्‍यमंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने बताया कि इसके लिए सरकार ने 6,866 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है.

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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी (Farmers' Double Income) करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी कवायद के तहत मोदी सरकार ने देशभर में 10,000 किसान उत्‍पादक संगठन (FPO) बनाने शुरू कर दिए हैं. सरकार ने एफपीओ के गठन और उन्‍हें बढ़ावा देने के लिए 2024-25 तक 6,899 करोड़ रुपये की घोषणा की है. केंद्रीय कृषि राज्‍यमंत्री कैलाश चौधरी (MoS Kailash Choudhary) ने कहा कि किसान एफपीओ के जरिये अपनी फसल की बिक्री आसानी से कर सकेंगे. साथ ही वे कृषि से जुड़े व्‍यवसाय (Agri Business) भी कर सकेंगे. उन्‍होंने कहा कि 'एक जिला, एक उत्‍पाद' क्‍लस्‍टर के जरिये क्षेत्र विशेष के खास उत्‍पाद को भी बढ़ावा दिया गया है.

    एफपीओ से 30 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
    लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) ने 'आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज' में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की थीं. इनमें किसानों को प्रोत्‍साहन देने के लिए एफपीओ भी शामिल था. कैलाश चौधरी के मुताबिक, इस स्कीम से 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा. एफपीओ से जुड़े किसान अपनी फसल का सही दाम पा सकेंगे. वहींं खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण खरीदना भी आसान होगा. कृषि से संबंधित सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी. कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ हर हाल में बनाया जाएगा.

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    सरकार एफपीओ को क्रेडिट गारंटी और ग्रांट भी देगी
    चौधरी के मुताबिक, एफपीओ को 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी (Credit Grantee) देगी. हर संगठन को 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट (Equity Grant) दी जाएगी. इस स्कीम में साल 2024 तक 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6,866 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. एफपीओ बनाने के लिए 11 किसानों का समूह होना जरूरी है. इस समूह का कंपनी एक्ट (Company Act) के तहत रजिस्ट्रेशन होगा. इसके बाद सरकार संगठन के काम का आकलन करने के बाद तीन साल में 15 लाख रुपये देगी.

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    नाबार्ड कंसल्‍टेंसी सर्विसेज करेगी संगठन की रेटिंग
    संगठन के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) कंसल्‍टेंसी सर्विसेज रेटिंग करेगी. इस रेटिंग के आधार पर किसान उत्‍पादक संगठन को सरकार की ओर से आर्थिक मदद (Government Grant) मिलेगी. एफपीओ बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र के संगठन में कम से कम 300 और पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसान जुड़े होने चाहिए. एफपीओ बनाने के लिए किसानों का समूह नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकता है. दरअसल, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और नाबार्ड इस पर काम कर रहे थे. दोनों संस्थाओं के पास करीब 5,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हैं. सरकार ने इसे और बढ़ावा देने के लिए NCDC को भी इसकी जिम्मेदारी दी है.

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