बिजली के लिए आएगी 'वन नेशन वन ग्रिड' पॉलिसी, चीनी कंपनियों का करार होगा खत्म

नई दिल्ली. भारत में अब 'वन नेशन वन ग्रिड' (One Nation One Grid) नियम लागू होगा. ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश में जल्द 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' नियम लागू होंगे. उन्होंने कहा, पावर सेक्टर में चीनी कंपनियों का करार खत्म किया जाएगा. पावर सेक्टर से जुड़ी उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया है. कैबिनेट ने थर्मल और सोलर पावर उपकरण के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने को दी मंजूरी मिल गई है. मार्च 2020 तक डिस्कॉम (Discoms) से 64,000 करोड़ रुपए का बकाया है. डिस्कॉम के निजीकरण की अफवाहें फैलाई गई हैं.

ऊर्जा मंत्री ने कहा, सरकार ने थर्मल पावर उपकरण पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी. सोलर उपकरण पर 20 से 25 फीसदी ड्यूटी को मंजूरी दी गई है. पहले साल 20 से 25 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी. यह ड्यूटी अगस्त से लगाया जाएगा. इसके अलावा सोलर मॉड्यूल्स पर शुरू में 20 से 25 फीसदी ड्यूटी लगेगी. सोलर सेल्स पर 15 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा. ड्यूटी लगाने के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

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#BreakingNews :ऊर्जा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस-पावर सेक्टर के रिफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस-नई टैरिफ पॉलिसी पर जल्द कैबिनेट मंजूरी लेंगे-भारत में अब 'One Nation One Grid' नियम लागू pic.twitter.com/S8MFVom1UU

— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) June 25, 2020

ऊर्जा मंत्री कहा, भारत में बिजली की मांग वर्तमान में प्रति व्यक्ति लगभग 1149 किलोवाट-घंटा (kWh) से बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे कम  है. इसकी तुलना में, दुनिया की प्रति व्यक्ति खपत 3,600 kWh है. इसके अलावा, भारत की बिजली की मांग जो पहले से कम थी, धीरे-धीरे अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों पर पहुंच रही है.



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चीनी कंपनियां पारंपरिक और क्लीन एनर्जी क्षेत्र में भारतीय बिजली क्षेत्र का एक हिस्सा पाने के लिए सक्रिय हैं. लगभग 48 गीगा वाट (GW) थर्मल पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट का ऑर्डर चीनी निर्माताओं दिया गया है. देश में 370 GW बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित किया गया है.