नीति आयोग ने की MTNL को बंद करने की सिफारिश की, कहा- रिवाइवल संभव नहीं

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Updated: March 11, 2019, 1:40 PM IST

नीति आयोग ने सरकार को भेजे सुझाव में MTNL के एसेट का विनिवेश करने के लिए कई विकल्पों पर विचार करने को कहा गया है.

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  • Last Updated: March 11, 2019, 1:40 PM IST
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नकदी संकट से जूझ रही सरकारी टेलिकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को सरकार बंद कर सकती है. नीति आयोग ने सरकार को इस बारे में सुझाव दिया है. सुझाव के मुताबिक MTNL के एसेट का विनिवेश करने के लिए कई विकल्पों पर विचार करने को कहा गया है. इसके बीएसएनएल के साथ मर्जर की बात ठंडे बस्ते में चली गई है. इस पर दूरसंचार विभाग ने नीति आयोग से सुझाव मांगे थे. (ये भी पढ़ें: टिकट नहीं हुआ कन्फर्म तो दूसरी ट्रेन में सफर कराएगा रेलवे, जानें क्या है ये स्कीम!)

अब दूरसंचार विभाग संपत्तियों को बेचने के विकल्प खोजेगा. दूरसंचार विभाग कंपनी को 4 जी स्पेक्ट्रम देना चाहता है. कंपनी के पास कर्मचारियों के वेतन का पैसा भी नहीं है.

कर्मचारियों की सैलरी देने के पैसे नहीं
पिछले महीने MTNL ने डीओटी से एमटीएनएल में आए कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पेंशन और जीपीएफ की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 488 करोड़ रुपये की मांग की थी. इसके अलावा एमटीएनएल ने डीओटी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली दूरभाष सेवा की प्रतिपूर्ति की भी मांग की थी. डीओटी ने इस अवधि के दौरान MTNL की जमीन और भवन लीज पर दिया जिसके लिए कंपनी ने 12 करोड़ रुपये किराए की मांग की थी.

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दिसंबर तिमाही में 859 करोड़ का घाटा
एमटीएनएल का घाटा 30 सितंबर 2018 को समाप्त हुई तिमाही में बढ़कर 859 करोड़ रुपये हो गया, जिसका मुख्य कारण वित्तीय लागत में वृद्धि और बिक्री में कमी रही. कर्ज में चल रही कंपनी को एक साल पहले की इसी अवधि में 730.64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी के स्टॉक की कीमत सोमवार को 12.20 प्रति शेयर पर बंद हुआ, जोकि पिछले सत्र से एक फीसदी अधिक है.
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(असीम मनचंदा, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: March 11, 2019, 12:10 PM IST
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