पाकिस्तान ने डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाया कदम! अब देना होगा 'पाप टैक्स'

पाकिस्तान स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के लिए अब सिगरेट और शर्बतों पर जल्द ही ‘पाप टैक्स (सिन टैक्स)’ लगाएगा.

News18Hindi
Updated: December 5, 2018, 7:02 PM IST
पाकिस्तान ने डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाया कदम! अब देना होगा 'पाप टैक्स'
पाकिस्तान स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के लिए अब सिगरेट और शर्बतों पर जल्द ही ‘पाप टैक्स (सिन टैक्स)’ लगाएगा.
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Updated: December 5, 2018, 7:02 PM IST
पाकिस्तान स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के लिए अब सिगरेट और शर्बतों पर जल्द ही ‘पाप टैक्स (सिन टैक्स)’ लगाएगा. पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अमीर महमूद कियानी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. स्थानीय मीडिया के अनुसार उन्होंने जन स्वास्थ्य सम्मेलन में कहा कि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांच प्रतिशत वाला स्वास्थ्य बजट बनाना चाहती है और इस काम के लिए उसे आमदनी बढ़ानी होगी. इसके लिए सरकार कई तरह के उपाय अमल में ला रही है. इनमें से एक तरीका यह है कि तंबाकू उत्पादों और मीठे पेयों पर एक पाप कर (सिन टैक्स) लगा दिया जाए और इससे जो आमदनी होगी उसे स्वास्थ्य बजट में शामिल कर दिया जाए.

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देना होगा पाप टैक्स- सरकारी गाड़ियां और भैसें बेंचने के बाद पाकिस्तान ने आर्थिक तंगी का सामना करने के लिए एक और कदम उठाया है. अब पड़ोसी देश के लोगों को सिगरेट और शर्बत पर 'पाप कर' देना पड़ेगा.इस नए कर से इकट्ठे हुए पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान के स्वास्थ्य बजट के लिए किया जाएगा.

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पाक स्वास्थ्य मंत्री ने जन स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के पांच प्रतिशत से स्वास्थ्य बजट तैयार करना चाहती है और इसके लिए सरकार को और ज्यादा आमदनी की जरूरत है.

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क्यों लगेगा टैक्स- आमदनी को बढ़ाने के लिए ही सरकार कई तरह के उपाय कर रही है. सरकार ने तंबाकू और मीठे पेय पदार्थों पर सिन टैक्स यानी पाप कर लगाने का फैसला किया है. इस टैक्स से होने वाली आमदनी को पाकिस्तान के स्वास्थ्य बजट में शामिल किया जाएगा.
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आपको बता दें कि जिस हेल्थ बजट को सरकार 5 प्रतिशत पर ले जाना चाहती है वह फिलहाल जीडीपी का 0.6 प्रतिशत है. एक महानिदेशक डॉ. असद हफीज के हवाले से पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दुनिया के लगभग 45 देशों में इस तरह का टैक्स लगाया जाता है.
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