बैंकों का कर्ज़ चुकाने में हुई देरी तो बैंक लेंगे ये एक्शन, RBI के जारी किए नए नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डूबे कर्ज़ यानी NPA को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें बैकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी कर्जधारक के डिफॉल्ट करने के 30 दिन में उसके खाते की समीक्षा शुरू की जाए.

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डूबे कर्ज़ यानी NPA को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें बैकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी कर्जधारक के डिफॉल्ट करने के 30 दिन में उसके खाते की समीक्षा शुरू की जाए. इससे पहले एक दिन बाद ही उसके खाते की समीक्षा होने लगती थी. अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब साफ है कि अगर कर्ज़ चुकाने में अब एक दिन की देरी हुई तो अब कर्ज़दार डिफॉल्टर घोषित नहीं होगा. नए नियमों के तहत इसकी सीमा एक दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है.  नया सर्कुलर तुरंत प्रभाव से लागू होगा.आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2 अप्रैल को गैर-संवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था. आपको बता दें कि उर्जित पटेल-सरकार के बीच विवाद की वजह भी यहीं बना था. एनपीए से जुड़ा आरबीआई का फरवरी 2018 वाला सर्कुलर आरबीआई के पिछले गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद का मुद्दा था. उर्जित पटेल ने RBI गर्वनर पद से दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था.

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NPA पर जारी हुआ नया सर्कुलर
>> अब कुल लोन की 75% वैल्यू वाले कर्जदाताओं की मंजूरी जरूरी होगी.
>>पहले सभी कर्जदाताओं की मंजूरी लेनी होती थी.


>>समीक्षा अवधि से 180 दिन में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं होता है तो आरबीआई बैंकों से 20 फीसदी अतिरिक्त प्रोविजनिंग के लिए कहेगा.
>>365 दिन में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं होने पर 35 फीसदी अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी.

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इससे पहले सर्कुलर में क्या था-
>>
आरबीआई के 12 फरवरी 2018 वाले सर्कुलर में प्रावधान था कि 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन में एक दिन का भी डिफॉल्ट होता है तो उस कर्ज को एनपीए घोषित कर उसके निपटारे की प्रक्रिया (रेजोल्यूशन) शुरू कर दी जाए.
>>  ऐसे कर्ज का 180 दिन के भीतर निपटारा नहीं होने पर बैंकों को उसे दिवालिया प्रक्रिया में भेजना होता था.

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