इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आम आदमी को मिल सकती हैं बड़ी राहत!

आम आदमी को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है. सरकार विचार कर रही है कि वह चार साल से पुराने टैक्स मामलों को नहीं खोलेगी.

News18Hindi
Updated: June 21, 2019, 3:27 PM IST
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आम आदमी को मिल सकती हैं बड़ी राहत!
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आम आदमी को मिल सकती हैं बड़ी राहत!
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Updated: June 21, 2019, 3:27 PM IST
आम आदमी को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है. सरकार विचार कर रही है कि वह चार साल से पुराने टैक्स मामलों को नहीं खोलेगी. फिलहाल सरकार 6 साल पुराने मामलों में भी नोटिस भेजती रही है.इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, अभी तक सरकार 6 साल पुराने मामले में भी जांच पड़ताल करती रही है. अगर किसी के टैक्स डिक्ल्यरेशन के बाद जरूरी पेपर नहीं मिले हैं या फिर कोई गड़बड़ी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जाता था. हालांकि अब अगर सरकार की यह योजना लागू होती है तो आयकरदाताओं को राहत मिलेगी. किसी अधिकारी का नाम लिए बगैर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है. इस पर आखिरी फैसला बजट से कुछ दिन पहले हो सकता है. इस साल पूर्ण बजट 5 जुलाइ को पेश किया जाएगा.

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी डिपार्टमेंट फिलहाल कई सोर्स से सही सूचना जुटा रहा है. सिस्टम पहले से बेहतर हो रहा है. इसलिए किसी गड़बड़ी के बाद नोटिस भेजने के लिए 4 साल का समय बहुत है.

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आपको बता दें कि सरकार ने फर्जी चालान या बिलों के जरिये GST रिफंड का दावा करने वाले 5,106 जोखिम वाले निर्यातकों की पहचान की है. ऐसे निर्यातकों के दावों की इलेक्ट्रानिक जांच के बजाए हाथों से पड़ताल के बाद ही रिफंड जारी किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) रिफंड के ऐसे धोखाधड़ी वाले दावे 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के हो सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बयान में सही दावे दाखिल करने वाले निर्यातकों को आश्वस्त किया है कि उनके रिफंड की प्रक्रिया ‘आटोमेटेड’ तरीके से की जाएगी और यह समय पर जारी किया जाएगा.

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First published: June 21, 2019, 3:26 PM IST
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