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मोदी सरकार का नया प्लान, इस इंडस्ट्री में 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी

News18Hindi
Updated: September 23, 2019, 2:50 PM IST
मोदी सरकार का नया प्लान, इस इंडस्ट्री में 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी
अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी

रविवार को केंद्रीय कौशल विकास एंव उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय (Mahenra Nath Pandey) ने कहा कि लेदर इंडस्ट्री (Leather Industry) एक निर्यात आधारित सेक्टर है. इस सेक्टर में क्षमता है कि अगले 5 साल में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

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  • Last Updated: September 23, 2019, 2:50 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में लेदर सेक्टर (Leather Sector) के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंजूरी दी है. इसके साथ ही सरकार ने लेदर इंडस्ट्री (Leather Industry) के लिए कच्चा माल (Raw Material of Leather) और सेमी-फिनिश्ड लेदर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी (Export Duty) में कटौती करने का ऐलान किया है. बीते रविवार को केंद्रीय कौशल विकास एंव उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय (Mahendra Nath Pandey) ने कहा कि लेदर इंडस्ट्री एक निर्यात आधारित सेक्टर है. इस सेक्टर में क्षमता है कि अगले 5 साल में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

बजट में सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर किया था ऐलान
केंद्र सरकार ने बजट 2019 में ऐलान किया था कि लेदर सेक्टर में कच्चे और अर्ध तैयार लेदर पर लगने वाले एकसपोर्ट ड्यूटी भी कम किया जाएगा. हाल में सरकार ने लेदर इंडस्ट्री पर 100 फीसदी की एफडीआई को मंजूरी दी है.

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लेदर सेक्टर


 महेंद्र नाथ पांडेय ने यह बात रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा. इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत स्नातक प्रशिक्षुओं को पूर्व शिक्षण स​र्टिफिकेट भी दिया. इन्होंने चमड़ा क्षेत्र में कौशल परिषद के निर्धारित प्रयासों के साथ चमड़े की कंपनियों में अपने मौजूदा कौशल पर प्रशिक्षित, मूल्यांकन और प्रमाणित किया गया था.

दु​निया के 13 फीसदी लेदर का उत्पादन भारत में होता है
बता दें कि भारत दुनिया की करीब 13 फीसदी लेदर का उत्पादन करता है. भारत की GDP में भी लेदर इंडस्ट्रीक का योगदान करीब 1 फीसदी है, जबकि फु​टवियर इंडस्ट्री का देश की जीडीपी में करीब 2 फीसदी का योगदान है. ऐसे में देश के लेदर इंडस्ट्री में निर्यात बढ़ाने की भरपूर क्षमता है. भारत की जापान, कोरिया, आशियान और चिली जैसे देशों से ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है. साथ ही भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement) के लिए यूरोपियन यूनियन (European Union) और ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तेयारी कर रहा है.

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First published: September 23, 2019, 1:50 PM IST
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