LIC आपको घर बैठे देगा शानदार कमाई का मौका, सरकार ने उठाया ये कदम

भारतीय जीवन बीमा निगम

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भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अब आपको कमाई का शानदार मौका देने की तैयारी में है. दरअसल, LIC की लिस्टिंग के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. इसके लिए सबसे पहले प्री-आईपीओ के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर (TA) को नियुक्त कर दिया गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 22, 2020, 4:38 PM IST
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नई दिल्ली. बजट भाषण में​ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) द्वारा ऐलान के करीब 7 महीने बाद अब सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO के लिए काम तेजी से कर रही है. इसके लिए सरकार ने प्री-आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर (TAs) के तौर पर एसबीआई कैप्स (SBI Capital) और डेलॉयट (Deloitte) को मंजूरी दे दी है. CNBC-TV18 को सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली है. एलआईसी वैल्यूएशन (LIC Valuation) के​ लिए एक्चुरियल फर्म्स की बोली मंगाई जाएगी. शुरुआत में 5 प्लेयर्स ने LIC IPO का TAs बनने में रुचि दिखाई थी.

इन प्लेयर्स ने दिखाई थी रुचि

इन प्लेयर्स में डेलॉयट, सिटी, क्रेडिट सुईस, एसबीआई कैपिटल और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम था. हालांकि, मंनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 31 जुलाई को एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने संभावित हितों के टकराव की वजह से शॉ​र्टलिस्टिंग प्रोसेस से अपना नाम वापस ले लिया था.

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31 लाख करोड़ की कंपनी है एलआईसी

केंद्र सरकार इसी साल जून में एलआईसी मेगा आईपीओ के टीए नियुक्त करने लिए बोली मंगाई थी. एलआईसी की प्रस्तावित लिस्टिंग भारतीय केपिटल मार्केट्स (Indian Capital Markets) की संभावित तौर पर सबसे बड़ी लिस्टिंग मानी जा रही है. फिलहाल, भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर (Insurance Sector) में एलआईसी का ही दबदबा है. यह देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है. एक अनुमान के मुताबिक, एलआईसी के एसेट्स की कीमत करीब 31 लाख करोड़ रुपये है.

10 लाख करोड़ रुपये है एलआईसी की वैल्युएशन



संभव है कि केंद्र सरकार लिस्टिंग प्रोसेस के जरिए एलआईसी की 8 से 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. एलआईसी की वैल्युएशन 9 से 10 लाख करोड़ रुपये की है. ऐसे में ​अगर सरकार आईपीओ के जरिए एलआईसी की 8 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचती है तो यह 80,000-90,000 करोड़ रुपये का होगा.

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बजट भाषण में आईपीओ का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को बजट भाषण में एलआईसी आईपीओ का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि आईपीओ के जरिए एलआईसी ​का विनिवेश किया जाएगा. वर्तमान, एलआईसी की 100 फीसदी केंद्र सरकार के पास है. (इस खबर का अनुवाद मनीकंट्रोल से किया गया है. इंग्लिश में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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