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LIC IPO: सरकार ने आईपीओ के लिए सिरिल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार चुना

केंद्र सरकार एलआईसी आईपीओ से जुटने वाली रकम से कुछ घाटे पाटेगी.

केंद्र सरकार एलआईसी आईपीओ से जुटने वाली रकम से कुछ घाटे पाटेगी.

LIC IPO: एलआईसी के आईपीओ को मार्केट में जल्द लाने के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है. सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ (IPO) के लिए सिरिल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार के रूप में चुना है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली . सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ (IPO) के लिए सिरिल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार के रूप में चुना है. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

    चार लॉ फर्म, क्रॉफोर्ड बायले, सिरिल अमरचंद मंगलदास, लिंक लीगल और शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी (Crawford Bayley, Cyril Amarchand Mangaldas, Link Legal, Shardul Amarchand Mangaldas & Co) ने 24 सितंबर को निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया था.

    16 जुलाई को आरएफपी निकला था 
    इस प्रस्तुतीकरण के बाद सिरिल अमरचंद मंगलदास का चयन एलआईसी के आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में किया गया है. दीपम ने इससे पहले कानूनी सलाहकार की नियुक्ति के लिए 16 जुलाई को आरएफपी निकाला था. बोली देने की अंतिम तारीख छह अगस्त थी. हालांकि, उस समय आरएफपी (RFP) के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली थी.

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    10 मर्चेंट बैंकरों का चयन पहले ही किया जा चुका है 
    उसके बाद दो सितंबर को नया आरएफपी निकाला गया और बोली की अंतिम तिथि 16 सितंबर तय की गई. बोली देने वाली कंपनियों ने 24 सितंबर को दीपम के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया. देश के इतिहास के इस सबसे बड़े आईपीओ के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों का चयन पहले ही किया जा चुका है.

    सरकार का इरादा एलआईसी को जनवरी-मार्च, 2022 की तिमाही तक सूचीबद्ध कराने का है. सरकार विदेशी निवेशकों को भी एलआईसी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की अनुमति देन पर विचार कर रही है.

    चौथी तिमाही तक लिस्ट हो जाएगी एलआईसी
    देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) का आईपीओ (IPO) इसी वित्त वर्ष (Financial Year) में आ जाएगा. इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने दिया है.

    सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया है कि एलआईसी की लिस्टिंग चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक हो जाएगी. सुब्रमण्यम ने शनिवार को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के ‘पीजीपीएमएएक्स लीडरशिप समिट, 2021’ में परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है. इसके लिए दो बोलियां मिली हैं. भारत पेट्रोलियम और एलआईसी की सूचीबद्धता भी होनी है.

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