LIC IPO से पहले केंद्र सरकार एफडीआई की अनुमति देने की योजना पर काम कर रही है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार का इरादा जीवन बीमा निगम (LIC) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले लाने का है. वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराद ने इसकी जानकारी दी. सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स और लीगल एडवाइजर्स की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए हैं. LIC का इश्यू सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिए काफी अहम है. इसलिए सरकार चाहती है कि इसे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में ही लाया जाए.
गौरतलब है कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है. एलआईसी के आईपीओ के दौरान कम से कम एक करोड़ नए डिमैट अकाउंट खुलने की उम्मीद जताई जा रही है.
देश का सबसे बड़ा IPO
इसे भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम (IPO) कहा जा रहा है. सरकार ने फिस्कल ईयर 2021 2022 में 1.75 लाख करोड़ रुपए विनिवेश का टारगेट बनाया है. जबकि अभी तक सरकार विनिवेश से सिर्फ 7,645,70 करोड़ रुपए ही हासिल कर पाई है.
पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भी 10% हिस्सा रहेगा रिजर्व
भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भी 10 परसेंट का हिस्सा रिजर्व रहेगा. इसलिए LIC ने पॉलिसीधारकों के लिए IPO में अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कंपनी ने योग्य पॉलिसीधारकों का डेटा बेस बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी के 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर हैं.
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में दी थी ये जानकारी
इस साल अपने बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस फिस्कल ईयर में BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, IDBI Bank, BEML, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम सहित कई दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना है.
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Tags: IPO, LIC IPO, Life Insurance Corporation of India (LIC)
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