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आम बजट 2021-22: वित्त मंत्री का ऐलान- इस वित्त वर्ष में ही LIC का IPO लाया जाएगा

वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है LIC का IPO

वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है LIC का IPO

एलआईसी (LIC) में IPO को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है. इसी वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा.

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    नई दिल्ली. एलआईसी (LIC) में IPO को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसी वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा. इसके साथ ही अगले साल कई पीएसयू कंपनियों का विनिवेश का भी प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है. इसके लिए नए कानून बनाये जाएंगे. मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 175000 करोड़ रुपए हासिल करने का अनुमान लगाया है. बता दें कि आज एलआईसी की कुल संपत्ति 32 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है. एलआईसी की कुल संपत्ति दुनिया के 75 देशों की जीडीपी से भी अधिक है.

    देश का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है
    गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से एलआईसी में आईपीओ लाने की बात कही जा रही थी. आज वित्त मंत्री ने इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. अब देश में जल्द ही एलआईसी का आईपीओ आएगा. वित्त वर्ष 2021-21 में यानी अगले कुछ दिनों में एलआईसी में आईपीओ आना अब तय हो गया. अब आईपीओ में पैसा लगाने वाले के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि एलआईसी में पैसा लगाना घाटे का सौदा नहीं होगा.

    Budget

    पिछले कई सालों से देश में सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी.

    कई सालों से इसकी तैयारी चल रही थी
    पिछले कई सालों से देश में सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी. पिछले साल भी आईपीओ लाने की बात थी, लेकिन वह नहीं हो सका. कोरोना काल के बाद मोदी सरकार ने आर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें ये भी एक कदम माना जा रहा है.

    ये भी पढ़ें: आम बजट 2021-22: 11 हजार करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर होंगे खर्च

    इंश्योरेंस सेक्टर को पहले से ही उम्मीद थी कि मोदी सरकार बीमा क्षेत्र को बड़ी राहत देने जा रही है. जानकार मान रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना बढ़ेगी. रोजगार के भी मौकों में काफी इजाफा होगा. वहीं  बीमा कर्मचारी संघों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. इन लोगों का मानना है कि सरकार आईपीओ के माध्यम से एलआईसी की निजीकरण के रास्ते पर ले जाना चाहती है. बीमा कर्मचारी संघ देश के अलग-अलग हिस्सों में एलआईसी में आईपीओ का जोरदार विरोध करती रही है.

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