LIC की इस पॉलिसी में ₹150 लगाने पर मिलेंगे 19 लाख रुपये, जब चाहे तब पैसे वापस

न्‍यू चि‍ल्‍ड्रन्‍स मनी बैक प्‍लान

न्‍यू चि‍ल्‍ड्रन्‍स मनी बैक प्‍लान

आज के समय में पैरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं-ना-कहीं उनके बच्चे भी शामिल होते हैं. जिसे देखते हुए LIC ने लोगों जरूरतों के हिसाब से कई पॉलिसी लॉन्च की है. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

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नई दिल्ली. आज के समय में पैरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं-ना-कहीं उनके बच्चे भी शामिल होते हैं. जिसे देखते हुए देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई पॉलिसी की पेशकश करती है. इस कंपनी की पॉलिसी में निवेश पर ग्राहकों को कई फायदे दिए जाते हैं. आज के समय में पैरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं-ना-कहीं उनके बच्चे भी शामिल होते हैं. कई बच्चों की शिक्षा, शादी और अन्य खर्चों को लेकर कही न कही निवेश भी करते हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम की भी ऐसी ही एक स्कीम है, जो बच्‍चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है.

हम बात कर रहे हैं एलआईसी की 'न्‍यू चि‍ल्‍ड्रन्‍स मनी बैक प्‍लान' (LIC New Children's Money Back Plan) की.

आइए जानते हैं इस पॉलिसी की खास बातें...

>> इस बीमा को लेने की न्यूनतम आयु 0 वर्ष है.
>> बीमा लेने की अधिकतम आयु 12 वर्ष.

>> इसकी न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपए है.

>> अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है.



>> प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर-ऑप्शन भी उपलब्ध.

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मेच्योरिटी की अवधि- एलआईसी के न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान का कुल टर्म 25 साल का होता है.

मनी बैक इंस्टॉलमेंट- इस प्लान के तहत एलआईसी बच्चे के 18 साल, 20 साल और 22 साल के होने पर बेसिक सम इंश्योर्ड की 20-20 फीसद राशि का भुगतान करती है.

शेष 40 फीसद राशि का भुगतान पॉलिसी होल्डर के 25 साल पूरे होने पर किया जाएगा. इसके साथ ही सभी तरह के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा.

मैच्युरिटी बेनिफिट- पॉलिसी मैच्योरिटी के समय (बीमाधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु नहीं होने पर) पॉलिसीधारक को बीमा राशि का बचा हुआ 40 फीसदी बोनस के साथ मिलेगा.

डेथ बेनिफिट- पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि के अलावा निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस दिया जाता है. डेथ बेनिफिट कुल प्रीमियम पेमेंट का 105 फीसदी से कम नहीं होगा.

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