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बीमा पॉलिसी खरीदनेवालों के लिए खुशखबरी! अब मिनटों में घर मिलेगा Insurance, IRDAI ने बदले नियम

प्रत्येक वाहन मालिक के लिए जरूरी है कि उसके पास मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट हो. तभी वह निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर पाएगा. इस तरह के सर्टिफिकेट के बगैर वाहन पर मोटर वीइकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

प्रत्येक वाहन मालिक के लिए जरूरी है कि उसके पास मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट हो. तभी वह निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर पाएगा. इस तरह के सर्टिफिकेट के बगैर वाहन पर मोटर वीइकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

अब आपको बीमा (Insurance) खरीदने के बाद पॉलिसी डॉक्युमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक (IRDA) ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी.

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    नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक (IRDA) ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी (E-Policy) जारी करने की मंगलवार को अनुमति दे दी. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी. हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है.

    अगर आपने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच जीवन बीमा (Life Insurance) खरीदा है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है. अब आपको बीमा (Insurance) खरीदने के बाद पॉलिसी डॉक्युमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा.

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    ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा

    इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी. विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह निर्णय किया है. कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा.

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    साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी. यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा. इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है.

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