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कोरोना सेस से बिक्री और टैक्स कलेक्शन घटने की आशंका, शराब कारोबारियों ने की ये मांग

अधिक कोविड सेस से टैक्स कलेक्शन घटने की आशंका
अधिक कोविड सेस से टैक्स कलेक्शन घटने की आशंका

ओड़िशा में राज्य सरकार शराब पर कोरोना टैक्स के नाम से 50 फीसदी तक सेस वसूल रही है. रिटेल आउटलेट्स को भी खोलने की अनुमति नहीं है. शराब कारोबारियों की एक एसोसिएशन का कहना है कि इससे सेल्स और टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी और कालाबाजारी बढ़ेगी.

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भुवनेश्वर: ओड़िशा में शराब बनाने वाले कारोबारियों  (Liquor Makers)ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो 'special COVID-19 fee' को मौजूदा 50 फीसदी से कम कर तार्किक स्तर पर लाया जाए. शनिवार को अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी. इन शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार से रिटेलर्स द्वारा बिक्री की अनुमति भी मांगी है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक ​बेवरेज कंपनीज (CIABC) ने कहा कि सेस लागू करने के बाद कंज्यूमर प्राइस 50 फीसदी तक बढ़ गया है. इससे शराब की बिक्री में कमी आई है और टैक्स कलेक्शन भी कम हो रहा है.

CIABC के​ डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने कहा, 'हमने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है और इस इंडस्ट्री की एक जिम्मेदारी बॉडी के तौर पर यह भी कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों को ध्यान में रखना होगा. इसमें सरकार, व्यापारी, सोसाइटी और ग्राहक शामिल हैं.' उन्होंने कहा कि ​सेल्स कम होने से सरकार के टैक्स कलेक्शन में गिरावट आएगी.

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ओड़िशा सरकार ने क्या फैसला लिया है?
राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी 50 फीसदी 'special COVID-19 fee' के साथ मंजूरी दी है और किसी भी एक्साइज लाइसेंसधारक को आउटलेट्स से एल्कोहलिक बेवरेज बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी. गिरी ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स शराब नहीं खरीद पा रहे हैं. इनमें से अधिकतर लोग टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर करने में सक्षम नहीं है.

बढ़ सकती है कालाबाजारीa
सेल्स और टैक्स कलेक्शन कम होने के अलावा गैर-कानूनी तरीके से शराब की बिक्री बढ़ने की संभावन है. इससे गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है. आउटलेट्स से बंद होने से राज्य में करीब 50 हजार से अधिक कामगारों पर भी असर पड़ रहा है.

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10-15 फीसदी होना चाहिए कोविड सेस
उन्होंने बताया कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले मई महीने में 87 फीसदी तक शराब की बिक्री कम रही. उन्होंने कहा कि 'special COVID-19 fee' को 50 फीसदी से घटाकर 10 या 15 फीसदी के करीब रखना चाहिए.
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