वित्त मंत्री ने किए ये खास ऐलान, मिली आम आदमी को बड़ी राहत

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Updated: August 23, 2019, 7:13 PM IST
वित्त मंत्री ने किए ये खास ऐलान, मिली आम आदमी को बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

- वित्त मंत्री ने कहा है सरकार के एजेंडे में आर्थिक सुधार सबसे ऊपर है. सरकार वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है. टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा.

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देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Press Conference Live) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज हटाने का फैसला किया है. साथ ही, उन्होंने बताया है कि सीएसआर कानून का उल्लंघन अब क्रिमिनल offence नहीं होगा अब यह सिविल लायबिलिटी होगा. 1 अक्टूबर 2019 से आईटी ऑथोरिटी के द्वारा सभी नोटिस,समन, आदेश आदि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से जारी किए जाएंगे. सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर से फिर से सिस्टम में अपलोड किया जाएगा. पूंजी बाजार में रौनक लाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज को खत्म किया गया.

आम लोगों को मिलेगा फायदा- RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं. वे होम, आटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे. रेपो रेट में कटौती के मुताबिक एमसीएलआर में कटौती होगी.सरकारी बैंक लोन पूरा होने के 15 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट ग्राहकों को देने पड़ेंगे. सभी तरह के लोन अप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे. लोन अप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी.

उठाए बड़े कदम- स्टार्टअप्स और उसके निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स प्रोविशन को खत्म किया गया है. बैंकों को 70 हज़ार करोड़ रुपये मुहैया कराया जाएंगे. ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सके.



वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों ने कहा है कि रेपो दर में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को पास करेंगे. रेपो दर से ब्याज दर को सीधे जोड़ने से कार,घर खरीददारों और रिटेल सेक्टर को सस्ता ईएमआई मिल रहा है. कर्ज लेने वाले ग्राहकों को जिनके कर्ज का भुगतान हो चुका है उन्हें 15 दिनों में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा.

दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है. चीन, अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान जैसे देशों के मुकाबले GDP ग्रोथ रेट ज्यादा है. उन्होंने कहा है कि विजय दशमी से फसलेस स्क्रूइटनी होगी. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को  इससे राहत मिलेगी.

एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर- वित्त मंत्री ने कहा है सरकार के एजेंडे में आर्थिक सुधार सबसे ऊपर है. सरकार वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है. टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा.
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बिजनेस करना होगा आसान- वित्त मंत्री ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग के तहत बिजनेस मामलों का 48 घंटे में निपटारा होगा. एमएसएमई और घर खरीददारों के लिए एक मजबूत आईबीसी लाया गया है. साथ ही, विलय और अधिग्रहण को आसान किया जाएगा.

 



GST फाइलिंग होगा आसान- वित्त मंत्री ने कहा है कि GST रिटर्न और रिफंड आसान बनाया गया है. साथ ही, जल्द सरकार GSTN की खामियों को दूर करेगी.

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First published: August 23, 2019, 5:24 PM IST
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