GST काउंसिल की बैठक में घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा, एक अप्रैल से नई दरें लागू

खुशखबरी! GST काउंसिल बैठक खत्म: रियल एस्टेट को लेकर हुआ बड़ा फैसला
खुशखबरी! GST काउंसिल बैठक खत्म: रियल एस्टेट को लेकर हुआ बड़ा फैसला

जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक खत्म हो गई है. इसमें रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 24, 2019, 8:31 PM IST
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जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है. इसमें रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है. बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि घर खरीदने वालों से भी रेस्तरां की तरह शिकायत आ रही थी, बिल्डर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दे रहे हैं. इसीलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में अफोर्डेबल घरों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दर घटाने का फैसला किया है. अब 1 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले 8 फीसदी थी. इस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर अब जीएसटी 5 फीसदी होगी, जो कि पहले 12 फीसदी थी.

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के मुताबिक मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम की जगह से बने मकान अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आएंगे. जबकि गैर मेट्रो शहर में ये 90 स्क्वायर होगा. आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. खास बात ये है कि जीएसटी की घटी हुई दरें उन पुराने मकानों के लिए भी लागू होंगी, जिनकी किश्तें अभी बची हुई हैं.

अब 45 लाख रुपये के घर पर लगेगा 1 फीसदी जीएसटी
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>> अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी तय हुआ


>> बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी लगेगा
>> अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
>> 45 लाख रुपये तक के घर पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
>> ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के 3% GST लगाने के प्रस्ताव का कई राज्यों ने किया विरोध
>> 45 लाख रुपये तक के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 5 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
>> RBI के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे और उसपर 1% GST लगेगा
>> नए दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे. 60 वर्ग मीटर तक के मकान शहरों में और 90 वर्ग मीटर तक के मकान मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आएंगे और इनपर 1 % GST लगेगा

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