GST काउंसिल बैठक: 24 फरवरी को होगी अगली बैठक, इन पर हो सकता है फैसला

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 24 फरवरी को 2 बजे दिल्ली में GST काउंसिल की अगली बैठक होगी. इस बैठक में रियल एस्टेट GST पर फैसला हो सकता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 20, 2019, 6:51 PM IST
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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल में रियल एस्टेट पर फैसला टाल दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 24 फरवरी को 2 बजे दिल्ली में GST काउंसिल की अगली बैठक होगी. इस बैठक में रियल एस्टेट GST पर फैसला हो सकता है. वहीं, बैठक में 3बी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. अब रिटर्न 22 फरवरी तक दाखिल किया जा सकेगा. वहीं, जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी तक दाखिल किया जा सकेगा.

क्यों नहीं हुआ फैसला-  बैठक में जीएसटी काउंसिल के सदस्यों का कहना था कि रियल एस्टेट में रेट्स घटाने का फायदा कंज्यूमर को नहीं मिलता. इसीलिए रेट्स घटाने पर फैसला टाल दिया गया है. अब अगली बैठक 24 फरवरी को दिल्ली में होगी.इससे पहले रियल एस्टेट पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का एक पैनल अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर जीएसटी (GST) दर घटाकर 5 फीसदी किए जाने के पक्ष में था. (ये भी पढ़ें: मोदी सरकार के इस फैसले से सऊदी अरब को लगेगा झटका, अमेरिका को होगा फायदा)

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लॉटरी पर भी नहीं हुआ फैसला-जीएसटी काउंसिल की बैठक में लॉटरी पर एक समान जीएसटी लगाने के फैसले को टाल दिया गया है. इससे पहले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर एक समान GST लगाने की वकालत की थी. लॉटरी पर 18 या 28 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है. अभी राज्य प्रायोजित लॉटरी पर 12 फीसदी और राज्य की मंजूरी से चलने वाली लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी है. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुन्गंतीवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का सुझाव दिया है.





जनवरी महीने में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली. GST रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ा दिया गया. अब 40 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है. इससे पहले 20 लाख रुपए तक बिजनेस वालों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था.
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