EMI Moratorium! लोन EMI में छूट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

मुंबई. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिजर्व बैंक (RBI) की मोरेटोरियम योजना (Loan EMI Moratorium Extended) को दूसरी बार दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. गौरतलब है, कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था. लेकिन बाद में इस अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है, ऐसे में मोरोटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए.

31 अगस्त को समाप्त हो गई Loan EMI में छूट- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बढ़ाई गई 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की अवधि आज समाप्त हो गई है. RBI द्वारा दूसरी बार इसकी अवधि बढ़ाने के बाद कई बैंकर्स ने कहा था कि लोन की रकम जमा नहीं होने से फाइनेंशियल सिस्टम (Financial System) की सेहत पर असर पड़ेगा.

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लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium)- लोन मोरेटोरियम एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत आम आदमी को अपने लोन की किस्त को टालने का विकल्प मिल रहा था. हालांकि यह सिर्फ किस्त टालने का विकल्प था, ना कि EMI माफ करने का. लोन EMI में छूट देने के लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम की व्यवस्था लागू की थी. जैसे-जैसे लॉकडाउन बढ़ा, वैसे-वैसे लोन मोरेटोरियम को भी 2 बार बढ़ाया गया. पहली बार यह मार्च से मई 2020 के लिए था. दूसरी बार इसे जून से अगस्त 2020 के लिए लागू किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वो लेंडर्स को लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring Scheme) की सुविधा देगा. इससे उन लोगों को राहत मिल सकेगी, जिन्होंने लोन लिया है लेकिन मौजूदा संकट में रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा के तहत बॉरोवर्स लोन पेमेंट को ​नये तरीके से ​शेड्यूल कर सकेंगे.

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जस्टिस अशोक भूषण की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की इस याचिका को स्‍वीकार कर लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट इसको पहले से लंबित मोरोटोरियम मामलों के साथ जोड़कर सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि 26 अगस्त को पूर्व की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में आरबीआई की आड़ न ले और एक सप्ताह के भीतर ही अपना रुख स्पष्ट करे.

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