छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, वित्त मंत्री करेंगी ऐलान

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, वित्त मंत्री करेंगी ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि RBI और सरकार लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) पर काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि छोटे कारोबारियों को कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं कर सकता है.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) के लिए RBI के साथ मिलकर तत्परता से काम कर रही है, ताकि कंपनियों को मौजूदा संकट में राहत मिल सके. वित्त मंत्री ने फिक्की (FICCI) के साथ बातचीत में कहा, 'रिस्ट्रक्चरिंग पर ही फोकस है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) इस मामले पर आरबीआई के साथ मिलकर तत्परता से काम कर रहा है.' लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया में लोन की शर्तों में बदलाव होता है ताकि बैंक लेनदारों को पुनर्भुगतान का अधिक समय दें या ब्याज दरें घटाएं.

राज्यों में आंशिक लॉकडाउन से आ रही बाधा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हॉस्पिटेलिटी सेक्टर (Hospitality Sector) की समस्या को समझती हैं कि उनके लोन की अवधि बढ़ाई जाए या रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाए. कोविड-19 आउटब्रेक के बाद यह सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर में से एक है. कोविड-19 संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लगातार कई कदम उठाए हैं. लेकिन, अभी भी कुछ राज्यों में आंशिक लॉकडाउन की वजह से बिजनेस के साथ उधारकर्ताओं पर भी असर पड़ा है.

लोन मोरेटोरियम बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं बैंकर्स
अब इन सेक्टर्स को उम्मीद है कि केंद्र सरकार दूसरे चरण के वित्तीय राहत का ऐलान करेगी. साथ ही आरबीआई से उम्मीद की जा रही है कि 31 अगस्त के बाद के लिए वो भी लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium Extension) पर कोई फैसला ले. हालांकि, एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख इस पक्ष में है कि आरबीआई लोन मोरेटोरियम की अवधि को आगे न बढ़ाए.



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छोटे कारोबार को लोन देने से मना नहीं कर सकते हैं बैंक
​आज फिक्की से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने एक बार फिर कहा कि छोटे कारोबार के लिए बैंक लोन देने से मना नहीं करेंगे. हाल ही में सरकार ने इन छोटे कारोबार के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लेंडिंग स्कीम (ECGLS) के तहत लोन देने का ऐलान किया था. निर्मला सीतारमण ने कहा, 'MSME को इमरजेंसी क्रेडिट सुविधा के तहत लोन देने से बैंक मना नहीं कर सकते हैं. अगर कोई बैंक मना करता है तो इसे रिपोर्ट किया जाना है. मैं इस मामले को देखूंंगी.'

पीएम मोदी ने बैंक प्रमुखों से लोन पर दिया जोर
देश के टॉप प्राइवेट और पब्लिक बैंकों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी कहा था कि जरूरतमंद सेक्टर्स के लिए जरूरी लोन मुहैया कराएं. पीएम ने विशेष तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यव उद्यमों और कृषि क्षेत्र का जिक्र किया था.

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DFI सेटअप करने पर काम रही है सरकार
सीतारमण ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी डीएफआई सेटअप करने पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसपर काम चल रहा है. जैसे ही यह पूरा होगा, हम इस बारे में जानकारी देंगे.
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