LTC Scheme: दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को करना होगा ये काम, तभी मिलेगा स्कीम का लाभ

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) का लाभ उठाने के लिए राजधानी स्थित रजिस्टर्ड डीलरों से ही सामान व सेवाएं खरीदें. डिप्टी सीएम और वित्त प्रभार संभाले रहे मनीष सिसोदिया ने भी इसकी मंजूरी दे दी है.

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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi government) के जो कर्मचारी छुट्टी-यात्रा किराए भत्ते (LTC) नकद कैश वाउचर स्कीम (Cash Voucher Scheme) का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें राजधानी स्थित एवं रजिस्टर्ड डीलरों से सामान एवं सेवाएं खरीदनी होंगी. एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम दिल्ली सरकार का GST कलेक्शन में बढ़ोतरी करेगा. वित्त विभाग ने आदेश दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मंजूरी के बाद जारी किया जो शिक्षा के अलावा वित्त का प्रभार भी संभालते हैं.

दो लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
विभाग ने एक बयान में कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पेशल कैश पेकेज (special cash package) का लाभ उठाते समय, सामान और सेवाओं को दिल्ली स्थित और रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा जाए. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा. दिल्ली सरकार के कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के महासचिव उमेश बत्रा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फेस्टिवल सीजन के दौरान उपभोक्ता मांग बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा. दिल्ली सरकार के दो लाख कर्मचारी हैं.

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दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि बिजनेस क्लास विमान किराए के योग्य कर्मचारी 36,000 रुपये, इकोनॉमी श्रेणी के योग्य कर्मचारी 20,000 रुपये पाने के हकदार होंगे. वहीं, रेल किराया पाने के योग्य कर्मचारी को 6,000 रुपये LTC के तौर पर मिलेगा. दिल्ली सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा गत 12 अक्टूबर को यह घोषणा करने के बाद आया था कि वह अपने कर्मचारियों को LTC के एवज में नकद वाउचर देगी. कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिन पर GST की दर 12 प्रतिशत या अधिक है.

निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तक इस स्कीम का विस्तार
बीते गुरुवार को ही वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा था कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा निजी कंपनियों और तमाम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिलेगा.केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी फेयर के इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है. हालांकि अधिकतम 36 हजार रुपये इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी.
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