अपना शहर चुनें

States

Budget 2021: लक्जरी कार कंपनियों ने सरकार से की टैक्स में कटौती की मांग, COVID-19 की वजह से घटी है बिक्री

केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.

लक्जरी कार कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि लक्जरी कारों पर यदि टैक्स में बढ़ोतरी होती है, तो इससे मांग प्रभावित होगी और यह क्षेत्र पिछले साल शुरू हुई अड़चनों से उबर नहीं पाएगा.

  • Last Updated: January 17, 2021, 4:59 PM IST
  • Share this:
नयी दिल्ली. लक्जरी कार कंपनियों मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz), ऑडी (Audi) और लैम्बोर्गिनी (Lamborghini) को उम्मीद है कि सरकार आगामी आम बजट (Budget 2021) में वाहनों पर टैक्स में कटौती करेगी. इन कंपनियों का कहना है कि हाई टैक्सेशन की वजह से प्रीमियम कारों का बाजार आगे नहीं बढ़ पा रहा है. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से भी वाहनों का यह खंड बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

टैक्स में बढ़ोतरी से प्रभावित होगी मांग
इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि लक्जरी कारों पर यदि टैक्स में बढ़ोतरी होती है, तो इससे मांग प्रभावित होगी और यह क्षेत्र पिछले साल शुरू हुई अड़चनों से उबर नहीं पाएगा. मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मार्टिन श्वेंक ने कहा, ''कोई भी ऐसी चीज जिससे क्षेत्र की मांग प्रभावित होती हो, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अंत में इससे समस्या पैदा होगी.''

वाहनों पर टैक्स में कटौती की मांग करते हुए श्वेंक ने कहा, ''इस क्षेत्र पर टैक्स की दर पहले ही काफी ऊंची है. आयात शुल्क से लेकर जीएसटी तक, लक्जरी कारों पर सेस 22 फीसदी तक है. मेरा मानना है कि हमारा लक्ष्य क्षेत्र की वृद्धि को समर्थन देना और टैक्स घटाने का होना चाहिए. हमें इसका रास्ता ढूंढना चाहिए.''
हाई टैक्सेशन से लक्जरी कार बाजार प्रभावित


ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि लक्जरी कार बाजार अभी कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों से उबर रहा है. आगे क्षेत्र के लिए काफी चुनौतियां हैं. उन्होंने कहा, ''एक चुनौती निश्चित रूप से लक्जरी कारों पर हाई टैक्सेशन की है. यह एक चुनौती है कि क्योंकि इसकी वजह से देश का लक्जरी कार बाजार कुल वाहन बाजार के एक प्रतिशत पर बना हुआ है. पिछले साल यानी 2020 में यह संभवत: घटकर से 0.7 से 0.8 प्रतिशत रह गया है. हाई टैक्स सबसे बड़ी चुनौती है.''

ये भी पढ़ें- Budget 2021: इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की सरकार से MSME के लिए ब्याज छूट की मांग

लैम्बोर्गिनी इंडिया के प्रमुख शरद अग्रवाल ने कहा कि सुपर लक्जरी खंड को सरकार से निरंतरता कायम रखने की उम्मीद है. इस खंड को 2020 में काफी नुकसान हुआ है. अग्रवाल ने कहा, ''हम चाहते हैं कि 2021 में यह क्षेत्र कम से कम 2019 के स्तर पर पहुंच जाए. हम अभी वृद्धि की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि यह क्षेत्र 2019 का स्तर हासिल कर ले. यदि लक्जरी कारों पर कर बढ़ता है, तो इस क्षेत्र पर काफी अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.''
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज