नई दिल्ली. पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले के अगले ही दिन रविवार को महाराष्ट्र, राजस्थान एवं केरल ने इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर स्थानीय स्तर पर लगने वाले वैट (VAT) में कटौती करने की घोषणा कर दी.
हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वैट में कटौती करने संबंधी राज्यों से किए गए आह्वान के बावजूद कुछ राज्य सरकारों ने रेवेन्यू कलेक्शन में आने वाली कमी का हवाला देते हुए ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता जताई.
महाराष्ट्र में कम होंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें
महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 2.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर वैट घटाने से राज्य के खजाने को 2,500 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति होगी.
राजस्थान में भी घट गया वैट
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल पर वैट में 2.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपये प्रति लीटर की कटौती करेगी.
केरल सरकार ने घटाया टैक्स
इसके पहले केरल की वाममोर्चा सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वैट में कटौती करने की घोषणा कर दी थी. केरल सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 2.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.36 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है. हालांकि तमिलनाडु सरकार ने वैट में कटौती की अपेक्षा को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर कर बढ़ाते समय राज्यों से कभी भी परामर्श नहीं किया था. राज्य के वित्त मंत्री पलानिवेल त्यागराजन ने कहा कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में कटौती किए जाने के बावजूद पेट्रोल एवं डीजल की दरें वर्ष 2014 की तुलना में अब भी अधिक हैं.
मोदी सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई
केंद्र सरकार ने शनिवार को ही पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला लिया था. पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. इसके साथ ही केंद्र ने उपभोक्ताओं को अधिक राहत देने के लिए स्थानीय स्तर पर लगने वाले वैट में भी कटौती करने का आह्वान राज्य सरकारों से किया था. इसी के बाद महाराष्ट्र, केरल एवं राजस्थान ने वैट में कटौती की घोषणा की है.
तेल की कीमतों में कटौती को लेकर पहले चिदंबरम ने केंद्र पर साधा निशाना, फिर मानी गलती
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा था कि सरकार ने शनिवार शाम को उत्पाद शुल्क में कटौती की जो घोषणा की है उससे सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी. हालांकि, बाद में रविवार को चिदंबरम ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा है कि टैक्स में कटौती का भार अकेले केंद्र सरकार ही वहन करेगी.
(इनपुट भाषा से भी)
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